सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, बजट में सरकार ने लिया ये फैसला

बैटरी प्रोडक्शन की लागत कम करने पर सरकार का जोर

इलेक्ट्रिक वाहनों में इंट्रेस्ट रखने वाले लोगों के लिए हाल ही में पेश हुए बजट 2024 में एक बड़ा फैसला लिया गया है। भविष्य के इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत और भी कम हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को सातवीं बार पेश किए गए अपने बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता करने के लिए एक जबरदस्त स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत सरकार ने बैटरी बनाने वाली कंपनियों को राहत दी है। साथ ही पहले से ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोडक्शन देश में ही करने वाली कंपनियों को सब्सिडी दे रही है। इस प्रकार बैटरी और वाहन निर्माण दोनों की लागत में कमी देखने को मिलेगी।

चलिए जानते हैं कि बजट 2024 में ईवी सेक्टर के लिए की गई घोषणा को लेकर सरकार ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

कैसे होगा इलेक्ट्रिक वाहन सस्ता

बजट 2024 में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि आगे आने वाले समय में लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में कमी आएगी। आपको बता दें कि लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में बड़े स्तर किया जाता है। एक वाहन के निर्माण में बैटरी की लागत लगभग 40% तक होती है। लिथियम आयन बैटरी के सस्ते होने से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में भी भारी कटौती देखने को मिलेगी।

इसके अलावा सरकार देश में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। इससे पहले सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग को तेजी से बढ़ाने और देश में ही प्रोडक्शन करने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लेकर आई थी। इस नई ईवी पॉलिसी के तहत अगर कोई कंपनी भारत में 50 करोड़ डॉलर या इससे ज्यादा का निवेश करती है और देश में तीन साल के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है, तो उस कंपनी को सरकार बड़े स्तर पर टैक्स छूट प्रदान करेगी।

क्या है सरकार का मिशन?

2024 के इस बजट में सरकार बैटरी उत्पादन को सस्ता करने के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन लाई है। उसके तहत सरकार ईवी बैटरी प्रोडक्शन को बढ़ाने, एक्सप्लोर, आर एंड डी करने पर फोकस करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करेगी। इस मिशन के तहत देश में ईवी के लिए जरूरी क्रिटिकल खनिज जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल आदि को सुरक्षित करने पर फोकस किया जाएगा। सरकार इस मिशन के तहत विदेशों से आयात होने वाले 25 खनिजों पर सीमा शुल्क समाप्त कर देगी। जिसमें लिथियम भी शामिल है और इस प्रकार देश में लिथियम सस्ता हो जाएगा।

फरवरी 2024 में पेश किए अपने अंतरिम बजट में, वित्त मंत्री पहले ही एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा देने का जिक्र कर चुकी थी और उसमें उन्होंने भारत सरकार की स्ट्रेटजी का भी विस्तार से उल्लेख किया था। सरकार द्वारा लिथियम, तांबा, कोबाल्ट सहित 25 महत्वपूर्ण मिनरल को एक्साइज ड्यूटी से छूट दी गई है। ये मिनरल परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार और उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में उपयोगी हैं।

ईवी प्रोडक्शन को मिलेगा काफी बढ़ावा 

सरकार के इस कदम से देश में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिलेगा और देश में इलेक्ट्रिक वाहन इको सिस्टम विकसित होने में मदद मिलेगी। देश के ज्यादातर ऑटो दिग्गजों में सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। सरकार का यह कदम आने वाले समय में भारत में लाखों रोजगार अवसरों के सृजन में सहायक सिद्ध हो सकता है।

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