केंद्र ने 50 हजार करोड़ रुपए की हाई-स्पीड सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी

936 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 50,655 करोड़ रुपये के निवेश से 936 किलोमीटर लंबी आठ प्रमुख राष्ट्रीय उच्च गति सड़क गलियारा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। सरकार ने बताया कि भारत के कुल 9 राज्यों में फैली परियोजनाएं ट्रांसपोर्ट इन्फ्रा में सुधार लाएंगी। ये सड़कों पर भीड़ को कम करेंगी, कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। साथ ही देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के लाखों अवसर पैदा करेंगी। इन प्रोजेक्ट्स में 6-लेन आगरा-ग्वालियर नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर, 4-लेन अयोध्या रिंग रोड, 4-लेन खड़गपुर-मोरग्राम नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर, 6-लेन थराड-डीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर,रायपुर-रांची नेशनल हाईस्पीड कॉरिडोर के पत्थलगांव और गुमला के बीच 4-लेन सेक्शन और 6-लेन कानपुर रिंग रोड का विकास किया जाना शामिल हैं।

गौरतलब है कि देश में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि देश के ट्रांसपोर्ट इन्फ्रा को बढ़ाया जाए। नए एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण किए जाएं ताकि देश में बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। यही वजह है कि अब सरकार के इस कदम को काफी सराहा जा रहा है।

अब ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसवे निर्माण पर है सरकार का ध्यान 

सूत्रों के मुताबिक सरकार का ध्यान अब और ज्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे के विकास पर है। पीएम मोदी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि मंत्रिमंडल की मंजूरी से हमारी आर्थिक वृद्धि पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, "भविष्य को देखते हुए यह भारत की लॉन्ग टर्म योजना है और यह भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसके अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसका विवरण शेयर करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट से शहरों के बीच दूरी कम होगी और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले समय में भी कटौती होगी। ट्रांसपोर्टेशन लागत को कम करने की दिशा में सरकार का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें कि इन आठ परियोजनाओं में से तीन अयोध्या, कानपुर और गुवाहाटी शहरों में भीड़भाड़ को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।

आगरा-ग्वालियर कॉरिडोर, खड़गपुर-मोरेग्राम हाईवे प्रोजेक्ट को मिलेगा बल 

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत में छह लेन की 88 किलोमीटर लंबी आगरा-ग्वालियर कॉरिडोर परियोजना 4,613 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जाएगी। जो क्षेत्र की यातायात क्षमता को बढ़ाएगी और  मौजूदा चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग की जरूरतों पूरा किया जाएगा।  यह कॉरिडोर आगरा और ग्वालियर के बीच की दूरी को 7% और यात्रा के समय को 50% तक कम कर देगा।

इसी प्रकार, चार लेन का खड़गपुर-मोरेग्राम हाईवे भी विकसित किया जाएगा। जो 231 किलोमीटर का होगा और इसे 10,247 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा। यह पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के बीच अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह मालवाहक वाहनों के लिए भी मौजूदा 9-10 घंटे से यात्रा के समय को 3-5 घंटे तक कम कर देगा।

थराड-डीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद प्रोजेक्ट पर भी बड़ा निवेश

सरकार ने 214 किलोमीटर की छह लेन की एक थराड-डीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद परियोजना में 10,534 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश किया है। इससे  जहां दूरी को 20% और यात्रा के समय को 60% कम किया जा सकता है। इसके अलावा चार लेन वाली अयोध्या रिंग रोड (68 किमी) को भी विकसित किया जाएगा। जिसकी लागत 3,935 करोड़ रुपये रहने वाली है इससे शहर से गुजरने वाली नेशनल हाईवे पर भीड़ में कमी आएगी और इससे राममंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सुगम किया जा सकेगा।

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