दिल्ली सरकार ने ई-ऑटो खरीदने और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन ‘My EV’ पोर्टल लॉन्च किया

EV नीति के तहत ऋण पर ई-ऑटो की खरीद पर 5% ब्याज "सबवेंशन स्कीम" प्रदान करेगी

यूं तो देश के अनेक राज्यों में भी इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के बाद इन वाहनों के अपनाने के लिए अपने-अपने स्तर पर सरकारें प्रयास कर रही हैं लेकिन दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक ऑटो  खरीद के लिए अनूठी सुविधा प्रदान की जा रही है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने हाल ही इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीयन की सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्लीवासियों को माई ईवी नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लांच किया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपना ई ऑटो खरीद सकेंगे और पोर्टल पर ही वाहन के पंजीकरण की भी सुविधा है। वहीं इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद पर 5 प्रतिशत ब्याज का सबवेंशन भी मिलेगा। यहां जानते हैं क्या है यह ऑनलाइन पोर्टल और इसकी क्या उपयोगिता है? 

ईवी खरीद पर कैसे मिलेगा ब्याज सबवेंशन

बता दें कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसमें स्वीकृत वाहनों के विकल्प होंगे और यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को स्वचालित चैनल के माध्यम से अपने ऋण पर ब्याज सबवेंशन प्राप्त होगा। मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक ऑटो पर प्रदान की जाने वाली ब्याज दर छूट 30,000 की  खरीद प्रोत्साहन पर मिलेगी। यह 5 प्रतिशत तक होगी। वहीं इस योजना के माध्यम से एक इलेक्ट्रिक ऑटो उपभोक्ता 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है। 

माई ईवी पोर्टल की मुख्य विशेषताएं 


 

यहां बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा लांच किए गए माई ईवी पोर्टल से एलओआई यानि लेटर ऑफ इंटेंट धारकों को ई- ऑटो खरीदने और दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का दावा करने में सुविधा रहेगी। वहीं महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ ई-ऑटो के लिए कुल 4,261 एलओआई दिए जा रहे हैं। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए वेबसाइट विकसित करने के लिए कंन्वर्जस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। पोर्टल को परिवहन विभाग की वेबसाइट https://www.myev.org.in/ पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि यह योजना वर्तमान में इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए चालू है, यह जल्द ही दिल्ली में लिथियम-ऑयन आधारित ई रिक्शा, ई कार्ट और इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स वाहनों पर उपलब्ध होगी। 

दिल्ली में हर तीन किलोमीटर पर होंगे चार्जिंग प्वाइंट 

दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ईवी इंफ्रास्ट्रैक्चर के विस्तार करने में जुटी हुई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि हर तीन किलोमीटर पर चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी सरकार का यह फैसल दिल्ली को ईवी राजधानी बनाने में इसका रास्ता प्रशस्त करेगा। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए चार्जिंग ढांचा तैयार करने में पूरे देश से कहीं आगे निकल गई है। परिवहन मंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा है कि हर तीन किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने संबंधी कदम लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति विश्वास पैदा करेगा और दिल्ली को भारत  की ईवी राजधानी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। 

100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के लिए निविदा जारी 

बता दें कि दिल्ली में करीब 500 स्थानों पर चाार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। इसके तहत 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के लिए निविदा जारी कर दी गई है। ये दिसंबर 2022 तक चालू हो जाएंगे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, सिनेमाघरों, कार्यालय क्षेत्रों, होटलों, रेस्तरां, अस्पताल जैसी सभी इमारतों को कम से कम5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखना होगा। 

दिल्ली में अन्य राज्यों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन

यहां बता दें कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में करीब 6 गुना ज्यादा इलेेेेेेेेक्ट्रिक वाहन संचालित हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। सरकार की नीति भी इसमें कामयाब हो रही है। सितंबर से नवंबर 2021 तक इलेक्ट्रिक वाहन दूसरे सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले वाहन हैं। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि देश की प्रगतिशील इलेक्ट्रिक वाहन नीति के कारण कुल बेचे गए 9 फीसदी हिस्सा है जबकि राष्ट्रीय औसत 1.6 फीसदी है। पिछल तिमाही मेेेेेेेेेेेे 9,540 इलेक्ट्रिक वाहन बिक्रे हैं। 

यह है दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 

बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिसंबर 2021 में जो दिल्ली वासियों के लिए ईवी पॉलिसी घोषित की है वह अब पूरी तरह से लागू हो चुकी है। इसके अंतर्गत 3,0000 से लेकर 1,00000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इससे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। 

दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी की नई अपडेट 

इस पॉलिसी के अंतर्गत अब सरकार ने नई घोषणा की है। यदि कोई चार पहिया वाहन खरीदता है तो उसे 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 5 साल में 5 लाख नई गाडियों का पंजीयन किया जाएगा। सरकार पंजीयन शुल्क नहीं लेगी। इसके अलावा हर तीन किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन होगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के लिए एक ईवी सेल स्थापित किया जाएगा। ई-व्हीकल पॉसिसी के तहत मिलने वाली सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 
 

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