बिक्री में ई- ऑटोरिक्शा नंबर वन, डीजल ऑटो को छोड़ा पीछे

मई 2022 में ई ऑटो रिक्शा की 21,911 इकाइयां वाहनों की बिक्री, ई- थ्री व्हीलर्स निर्माता कंपनियां उत्साहित

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल का चलन तेजी से बढ़ रहा है। वहीं अंतिम मील के लिए सबसे उपयुक्त माने जाने वाले तिपहिया वाहनों मेें भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की बिक्री ने मई 2022 में रिकार्ड तोड़ दिया। ई- ऑटो रिक्शा की बिक्री डीजल से संचालित होने वाले वाहनों के साथ- साथ बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मुकाबले काफी आगे निकल गई। मई 2022 में ई- थ्री व्हीलर्स की 21,911 यूनिट्स की हुई जिसने ईंधन से संचालित होने वाले तिपहिया वाहनों की बिक्री 19,597 यूनिट्स रही। इस तरह इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की बाजार हिस्सेदारी 45 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई। बता दें कि ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब देश में व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आई है और यातायात अपने सामान्य स्तर पर पहुंच गया है। आइए, जानते हैं ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की बढ़ती सेल और इसकी लोकप्रियता के बारे में संपूर्ण जानकारी।

तेजी से बढ़ी इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री

आपको बता दें कि मई 2022 मेें इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन सेगमेंट में जिस तरह से बिक्री में उछाल आया उससे ई- थ्री व्हीलर्स निर्माता कंपनियां भी खासी उत्साहित हैं। वहीं इस बिक्री के बढऩे का सबसे बड़ा कारण पिछले दिनों डीजल और पेट्रोल के दामों में हुई बेतहाशा वृद्धि मानी जा रही है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से संचालित कई तरह की प्रोत्साहन योजना भी इसकी बिक्री में इजाफा करने के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। मई 2022 में बिकने वाले तिपहिया वाहनों में 47 प्रतिशत इलेक्ट्रिक, 27 प्रतिशत सीएनजी और शेष डीजल एवं पेट्रोल से चलने वाले वाहन रहे। रिपोर्ट के अनुसार ईंधन की कीमत बढऩे से अब एक डीजल ऑटो को चलाने का खर्च 40,000 से 50,000 सालाना बढ़ गया है। इसके अलावा, वाहनों की कीमत बढऩे से ईएमआई अब 6-7 प्रतिशत महंगा हो गया है। देखा जाए तो, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की मांग सबसे ज्यादा ई- कॉमर्स, फस्र्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कार्गो, वेस्ट मैनेजमेंट और फ्रेट लोडर जैसे क्षेत्रों में बढ़ी है।

कम लागत से बढ़ा ई- वाहनों के प्रति रुझान

आपको बता दें  कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने और इनके प्रति लोगों के बढ़ते रुझान का एक अन्य मुख्य कारण इन वाहनों की लागत कम होना है। यही वजह है कि पैसेंजर थ्री व्हीलर के क्षेत्र में भी तेजी के साथ ई- ऑटो का चलन बढ़ रहा है। इनकी बढ़ती मांग से प्रभावित होकर अनेक कंपनियां अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक मॉडल में बदल रही हैं। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बड़ी कंपनियों में ओमेगा सेकी मोबिलिटी, पियाजियो इलेक्ट्रिक और महिंद्रा शामिल हैं जो बाजार में कई तरह के कार्गो पैसेंजर वाहनों की पेशकश कर रही हैं।

पियाजियो ने कार्गो सेगमेंट में किया प्रवेश

यहां बता दें कि पियाजियो आपे सिटी और आपे ई एक्स्ट्रा एफएक्स रेंज के साथ इलेक्ट्रिक कार्गो सेगमेंट में प्रवेश किया। पियाजियो, वर्तमान में तिपहिया क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है जो कुल पांच इलेक्ट्रिक मॉडल पेश करती है। बजाज ऑटो भी अपना ई- रिक्शा लांच करने तैयार है जो कुल पांच इलेक्ट्रिक मॉडल पेश करती है। बजाज ऑटो भी अपना ई रिक्शा लांच करने के लिए तैयार है जो फुल चार्ज पर 120 किमी की रेंज की पेशकश करेगी। वहीं महिंद्रा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर स्पेस में अल्फा मिनी ट्रेओ जोर के साथ अग्रणी निर्माता है।

गुजरात में तिपहिया वाहन पर 48,000 रुपये की छूट

बता दें कि कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियां सरकार के साथ एमओयू करके ई- वाहन खरीदने पर आकर्षक छूट प्रदान कर रही हैं। इसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी क्रेयॉन मोटर्स  गुजरात सरकार के सहयोग से स्टूडेंट्स को सब्सिडी दे रही है। इसका मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति प्रोत्साहित करना है। इस योजना में कक्षा 9 से लेकर कॉलेज में पढऩे वाले छात्रों को 12,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं तिपहिया वाहन पर  इसी प्रोग्राम में 48,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।

राजस्थान सरकार दे रही ईवी खरीद पर सब्सिडी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों की खरीद पर स्टेट की आपूर्ति के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के अतिक्ति बजट प्रावधान को स्वीकृति दी गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर राज्य सरकार सभी प्रकार के वाहनों पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसमें 5,000 रुपये से 10,000 एसजीएसटी राशि और वाहन की बैटरी क्षमता के आधार पर तीन पहिया ईवी के लिए 10,000 से 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

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