गोवा में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी को मिली मंजूरी

गोवा में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा 

इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल और इनकी बिक्री बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें कई नए कदम उठा रही हैं। दिल्ली सरकार के अलावा अन्य दूसरे राज्यों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कई तरह की योजनाएं संचालित हो रही हैं। बता दें कि हाल ही गोवा सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी को मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2025 तक प्रदेश में कम से कम 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन सडक़ों पर संचालित हो सकें। गोवा सरकार की इस नई नीति से देश में 10,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित  होंगे। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होगी। आइए, जानते हैं कि गोवा सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी क्या है? इससे  आम लोगों को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं? 

निवेश और स्टार्ट अप होगा प्रोत्साहित 

आपको बता दें कि गोवा सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी से जहां एक ओर विश्व स्तरीय चार्जिंग के मूलभूत ढांचे का विस्तार करने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय मानकों के एक मॉडल के रूप में स्थापित करने पर ध्यान देने के साथ ही यह नीति आंतरिक दहन इंजन यानि आईईसी वाहनों के इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बदलने को बढ़ावा देती है। गोवा सरकार 2025 तक 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन के लक्ष्य के साथ ही इस क्षेत्र में स्टार्ट-अप और निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी।

तिपहिया और चौपहिया वाहन खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी 

बता दें कि गोवा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों बिक्री को प्रोत्साहित करने  के लिए सब्सिडी भी देगी। इसके लिए पहले 3,000 दोपहिया वाहन, 50 तिपहिया और 300 चौपहिया वाहनों पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिीसी में नीति सेवा इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी मरम्मत एवं रखरखाव स्टेशन शामिल हैं। ईवी क्षेत्र के भीतर अनुसंधान एवं विकास नवाचार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

 पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी ई- मोबिलिटी पॉलिसी 

गोवा सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी आगामी 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। इसमें सरकार ने स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन की कल्पना की है। इसके अंतर्गत शुल्क में छूट, चार्जिंग स्टेशनों और स्वैप के योग्य स्टेशनों का एक विस्तृत नेटवर्क एवं उसी का सार्वजनिक स्वामित्व वाला डाटाबेस उपयोग किया जाएगा। वहीं यह पॉलिसी यात्री कार, हल्के एवं भारी वाणिज्यिक वाहन शामिल होंगे। 

राज्य इलेक्ट्रिक बोर्ड का होगा गठन

 यहां बता दें कि गोवा प्रदेश की सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी को लागू करने के तहत नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग नीति के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा। इसमें एक उच्चाधिकार प्राप्त इलेेक्ट्रिक वाहन बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। सरकार अपने लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए नीति का  उद्देश्य स्मार्ट सिटी विकास ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और एकीकृत परिवहन तंत्र के निर्माण के अलावा सभी प्रकार की पहलों को सम्मिलित करना है। 

दिल्ली सरकार देगी 30 हजार से 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों जो दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी शुरू की थी उसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार की ओर से 30 हजार रुपये से 1.50 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि की छूट दी जाएगी। अब सरकार इस योजना को वर्ष 2024 तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी में यह भी प्रावधान है कि किसी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कोई रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहीं यदि कोईचार पहिया वाहन खरीदते हैं तो उन्हे कुल कीमत में डेढ़ लाख रुपये की छूट देय होगी। 

ऑनलाइन आवेदन कर पाएं ईवी खरीदने पर छूट 

दिल्ली निवासी किसी भी व्यक्ति को यदि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सरकार द्वारा देय छूट लेनी है तो उसे योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए निर्धारित ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद पंजीयन ऑप्सन पर क्लिक करें और उसमें दी गई सभी जानकारियों को भर कर फार्म सबमिट करवा दें। इसके अलावा आप व्हीकल पोर्टल पर लॉगइन करके भी एप्लाई कर सकते हैं। यहां यह बता दें कि दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी में जिन वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि देय होगी उनमें ई रिक्शा, दोपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा आदि के लिए 30 हजार रुपये की छूट प्रदान की जाएगी जबकि चौपहिया वाहन पर यह छूट 1.50 लाख रुपये होगी। 

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