इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी पॉलिसी की समय सीमा समाप्त, जानिए कब मिलेगा एक्सटेंशन

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी को लेकर सरकार ने नहीं दी अप्रूवल

दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति जो पिछले साल 31 दिसंबर को समाप्त हो गई थी, उसको अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। जिससे दिल्ली के ईवी ग्राहकों और ईवी निर्माता कंपनियों को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में इस बात के संकेत मिले हैं कि सरकार इस सब्सिडी को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है। चूंकि इस सब्सिडी का अभी दिल्ली के बहुत से ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। लोगों को नए ई-वाहन की खरीद पर सरकारी सब्सिडी नहीं मिल रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस नीति को इस साल जून तक बढ़ाया जाना था। लेकिन अभी तक इसको एक्सटेंशन नहीं मिला है।

क्या है वजह?

एक अधिकारी ने बताया कि नई ई वाहन नीति विस्तार को दिल्ली मंत्रिमंडल ने मार्च में मंजूरी दे दी थी। लेकिन लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ 16 मार्च से आचार संहिता लागू हो गया और इसकी वजह से इस स्कीम को लागू नहीं किया जा सका। बता दें कि नई ईवी पॉलिसी को 7 अगस्त, 2020 को लागू किया गया था, जो तीन साल की अवधि के लिए था। लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 तक कर दिया गया था।

एक सप्ताह के अंदर मंजूरी मिलने के आसार

"इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 को अभी एक्सटेंशन नही मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे एक सप्ताह के अंदर मंजूरी मिल सकती है।

यह नीति अभी भी तैयार की जा रही है और कुछ बिंदु हैं जिन्हें अभी भी अंतिम रूप देने की जरूरत है। मौजूदा नीति का विस्तार किए जाने के लिए और प्रस्तावित जून महीने तक इस काम को पूरा कर दिए जाने के लिए फाइल को एक सप्ताह के अंदर मंजूरी दिया जाना आवश्यक है। 

पिछले साल हितधारकों के साथ हुई मीटिंग

परिवहन विभाग और दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन सेल  के बीच इस मुद्दे को लेकर पिछले साल मीटिंग हुई थी। जिसके तहत संशोधित 'दिल्ली ईवी नीति 2.0' तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जानी थी।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 की उच्च लागत को देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के रेट्रोफिटिंग को प्रोत्साहित करेगी।

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