इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी : हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी

Ev Policy : केंद्र सरकार रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में दे रही छूट

देशभर में इन दिनों इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज चल रहा है। दोपहिया वाहनों से लेकर ट्रक, मिनी ट्रक, थ्री व्हीलर, ऑटो रिक्शा, पिकअप, कार्गो आदि सभी वाहन इलेक्ट्रिक मॉडल के बाजार में आ रहे हैं। आप भी यदि नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदें। इससे समय और पैसा ये दोनों बचेंगे। यहां बता  दें कि  केंद्र सरकार ने जहां एक ओर इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री के लिए कई राहत योजनाएं संचालित कर रखी है वहीं राज्य सरकारें भी इसमें पीछे नहीं हैं। हाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने ईवी नीति की घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ई वाहनों की मांग को बढ़ावा देने के प्रयास में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को सब्सिडी प्रदान करेगी। इससे पहले भारत के करीब 50 प्रतिशत राज्य भी अपनी ईवी नीति की घोषणा कर चुके हैं। इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री आने वाले दिनों में बंपर तरीके से होने वाली है। यहां जानते हैं हरियाणा सरकार की ईवी नीति में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर लोगों को कैसे और कितनी सब्सिडी मिलेगी। इससे क्या-क्या फायदे होंगे? 

ऐसे मिलेगी हरियाणा में ईवी खरीदने पर सब्सिडी
 

हरियाणा सरकार ने ईवी नीति की घोषणा की है। इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा है कि राज्य में ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से शुरू में ई वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। वहीं सरकार ने निर्धारित अवधि से पुराने वाहनों को एनसीआर क्षेत्र में बंद करने के लिए व्हीकल स्क्रेप नीति बनाई है। सीएम खट्टर ने बुधवार को वल्र्ड कार फ्री डे के अवसर पर यहां सिविल सचिवालय में ई वाहनों के प्रति जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि वाहनों की निरंतर बढ़ती संख्या से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। लोगों को नजदीकी स्थानों पर साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने गुरूग्राम में सीएनजी से चलने वाली बसों, व्हीकल स्क्रेप पॉलिसी आदि योजनाओं का अवलोकन किया। गौरतलब है कि राज्य सरकारों की सब्सिडी केंद्र की फेम-2 योजना से मिलने वाली रियायतों के अतिरिक्त दी जाती है। 

हरियाणा के गुरूग्राम में बढ़ता प्रदूषण कंट्रोल होगा 
 

यहां बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से ईवी वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की गई है उसके पीछे हरियाणा के गुरूग्राम में बढ़ते हुए वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करना भी एक अहम कारण है। इसी के तहत गुरूग्राम में पहले से सरकार सीएनजी बसों के संचालन पर जोर देती आई है। अब गुरूग्राम सहित सभी बड़े शहरों में सीएनजी वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने का सरकार का मकसद इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को बढ़ाना और इन्हे किफायती बनाना है। 

लोन से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ब्याज में मिलती है छूट 
 

हरियाणा के अलावा देश के अनेक राज्यों ने पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लागू कर रखी है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित कई राज्यों ने अपनी ईवी नीति की घोषणाएं कर रखी हैं। इस ईवी नीति के तहत इन राज्यों में सब्सिडी रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट के तौर पर दी जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी की क्षमता के अनुसार अतिरिक्त छूट दी जाती है। यही नहीं लोन के जरिए आप इलेक्ट्रिक ट्रक, मिनी ट्रक, कार्गो, पिकअप या जो भी वाहन खरीदना चाहते हैं तो बैंक या फाइनेंस कंपनी की ओर से न्यूनतम ब्याज ही लिया जाएगा। 

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन चार्ज माफ

इधर केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के बाद इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को माफ करने की घोषणा कर दी है। सरकार की इस घोषणा के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल शुल्क से मुक्ति मिल सकेगी। इससे लोगों का पैसा बचेगा। केंद्र सरकार फेम-2 स्कीम के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर छूट दे रही है ताकि इन्हे ग्राहकों के लिए किफायती बनाया जा सके। 

इलेक्ट्रिक वाहनों की दिनोंदिन बढ़ रही डिमांड 

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की दिनोंदिन डिमांड बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहो की बिक्री की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2020 में कुल 2 लाख 95 हजार 497 यूनिट इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए थे। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 19 फीसदी गिर कर 2 लाख 38 हजार 120 यूनिट रह गई थी। देश भर में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण बिक्री प्रभावित हुई है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की मांग का बड़ा हिस्सा वित्त वर्ष  2021 में लो स्पीड मॉडल 1 लाख 30 हजार यूनिट से आया। इसी अवधि में 40, 836 हाई स्पीड मॉडल खरीदे गए।  

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदो, खाते में आएगी सब्सिडी

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और इनके उत्पादन को लेकर सरकारें कितना कुछ कर रही हैं इसके लिए आपको यह जानकार खुशी होगी कि आप यदि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं और आप दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के निवासी हैं तो आपके खाते में सात दिवस के अंदर 30 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी राशि आ जाएगी। दिल्ली सरकार ने अपनी ईवी वाहन पॉलिसी में यह घोषणा कर रखी है। 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईवी पॉलिसी को लांच करते हुए कहा था कि इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी देश की सबसे प्रगतिशील पॉलिसी है। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यहां आपको बता दें कि दोपहिया वाहन खरीदने पर 30 हजार और चार पहिया गाडी खरीदने पर 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी दिल्ली सरकार खरीदारों को देती है। यह सब्सिडी की राशि संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर होगी। 

 

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