जानें बजट में EV सब्सिडी को लेकर अपडेट
ऑटो इंडस्ट्री और ईवी सब्सिडी को लेकर इस बजट में सरकार ने कोई खास राहत नहीं दी। पुराने स्कीम्स के रिन्यू करने पर भी अभी कोई खास अपडेट नहीं आया है। ऑटो इंडस्ट्री को इस बजट से ईवी को लेकर काफी उम्मीदें थी। EV सब्सिडी वर्तमान में EMPS स्कीम के तहत दी जा रही है जो 31 जुलाई 2024 तक चलेगी और सरकार अधिकतम 3.72 लाख वाहनों को इसका लाभ देगी। बता दें कि EV सब्सिडी योजना फेम 2 के तहत आवंटन को सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 के 5172 करोड़ की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2025 में 2671 करोड़ रुपए तक लगभग आधा कर दिया है। सरकार ने घोषणा किया है कि देश में अप्रैल से जुलाई के बीच 3.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) के तहत लाभ मिलेगा।
ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए 493.55 करोड़ रुपए का होगा खर्च
देश में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 3.72 लाख EV को सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसके तहत सरकार द्वारा 493.55 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ समर्थन मिलेगा। गौरतलब है कि EMPS 2024 का उद्देश्य हरित गतिशीलता को बढ़ावा देना और उसे आगे बढ़ाना है।
यह योजना अधिकतम 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन करेगी। भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार, इसमें 3,33,387 इलेक्ट्रिक दोपहिया, 13,590 ई-रिक्शा या ई-गाड़ियां और एल5 श्रेणी में 25,238 इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहन को लाभ दिया जाना शामिल है।
ईएमपीएस 2024 पर मंत्रालय ने ये कहा
मंत्रालय ने कहा, "ईएमपीएस 2024 फंड-सीमित है, जिसमें लिमिटेड वाहनों को ही लाभ दिया जाएगा। यह एक टर्म-लिमिटेड योजना है। इसके तहत सब्सिडी के लिए ई-2 व्हीलर और ई-3 व्हीलर पात्र हैं। इस पहल से ग्रीन मोबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा और देश में इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण इको सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।
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