ईएमपीएस सब्सिडी स्कीम पर मंत्री ने दिया स्पष्टीकरण, मिलता रहेगा लाभ
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) को लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चल रही उलझनों पर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि यह योजना अब 30 सितंबर 2024 के बाद भी जारी रहेगी। इस कदम का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के अपनाने को बढ़ावा देना है।
ईएमपीएस को मिलेगा विस्तार
64वें एसीएमए वार्षिक सत्र के दौरान मंत्री ने ऐलान किया है कि भारत सरकार ईएमपीएस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना को पहले अस्थायी समाधान के तौर पर पेश किया गया था और इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना भारत सरकार द्वारा ₹778 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई थी। साथ ही इसे अब भारत में ईवी अपनाने के लिए FAME-2 नीति के बाद एक बेहतर समाधान के तौर पर देखा जा रहा था।
फेम 3 नीति में देरी
फेम 3 नीति में हो रही देरी की वजह से देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलना न रुके इसके लिए EMPS योजना को विस्तार दिया जाना जरुरी है। अब सरकार ने ईएमपीएस योजना के विस्तार का विकल्प चुना है ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलता रहे।
उद्योग को सरकार का समर्थन
मंत्री कुमारस्वामी ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने कहा, "सरकार पूरी तरह से उद्योग का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को अपनाया जा सके और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा सके।"
सरकार का यह प्रयास न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि देश को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा।
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