देश के हाइवे पर 96 प्रतिशत वाहनों पर फास्टैग का इस्तेमाल

News Date 29 Jul 2021

देश के हाइवे पर 96 प्रतिशत वाहनों पर फास्टैग का इस्तेमाल

 टोल टैक्स की लेन-देन के लिए 3.54 करोड़ से ज्यादा फास्टैग हुए जारी 

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर  से हाल ही जारी अधिसूचना के बाद देश में फास्टैग का इस्तेमाल फास्ट गति से होने लगा है।  इससे जहां एक ओर प्रदूषण की समस्या कम हो रही है वहीं दूसरी ओर टोल नाकों पर टोल टैक्स के भुगतान के लिए वाहनों की लंबी कतारें नहीं दिखाई देती। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 14 जुलाई 2021 तक देश में 3 करोड़ 54 लाख से भी अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। अब हाइवे पर 96 प्रतिशत वाहनों पर फास्टैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ दिन पहले तक फास्टैग का उपयोग  80 प्रतिशत तक था। 


फास्टैग आधारित प्रक्रिया में सतत सुधार जारी

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने बताया कि टोल टैक्स की लेन-देन के लिए फास्टैग आधारित प्रक्रिया में सतत सुधार जारी है। इसके लिए मंत्रालय उन्नत तकनीक और प्रोद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। इस प्रक्रिया से राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित होने वाले चौपहिया वाहनों के लिए फास्टैग का इस्तेमाल सुविधाजनक हो पाएगा। मैन्युअल टोल टैक्स का भुगतान करने की गति काफी धीमी होती है और इससे समय और ईंधन की बर्बादी से भी इनकार नहीं किया  जा सकता। कई बार तो टोल टैक्स चुकाने को लेकर आपसी कहासुनी और झगड़े तक की नौबत आ जाती थी।  ऐसे में फास्टैग एक ऐसी अत्याधुनिक तकनीक है जिससे सरकार के पास भी समय पर टोल टैक्स पहुंचेगा और वाहन चालकों करे देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 14 जुलाई 2021 से केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने हाइवे की सभी लाइनों पर फास्टैग आधारित टोल कलेक्शन प्रक्रिया लागू कर दी गई है। 


फास्टैग इस्तेमाल नहीं तो टैक्स दो गुना 

एनएच शुल्क नियम  के अनुसार टोल प्लाजा पर फास्टैग का इस्तेमाल नहीं करने वाले  वाहनों से दो गुना टैक्स वसूला जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग सिस्टम को अपनाने में देरी नहीं करते हुए वाहन चालकों को हाल ही अधिसूचना जारी की है। इसका उद्देश्य टोल कलेक्शन की प्रक्रिया को सुगम बनाना और इसमें तेजी लाना है। इससे प्रदूषण की समस्या से निजात मिलेगी और टोल नाकों पर वाहनों की कतारें नहीं लगेंगी। 


रोज बचेगा 75 हजार करोड़ रुपये का ईंधन     

फास्टैग का प्रयोग अधिक होने से वाहनों में ईंधन की खपत कम होगी।  अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक इस प्रक्रिया से रोजाना  देश में करीब 75 हजार करोड़ रुपये का ईंधन बचेगा। प्रतिदिन देश के सभी टोल नाकों से लगभग 70 लाख वाहन गुजरते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 537 टोल नाकों पर जो समय बर्बाद होता था उसका अनुमान लगाया जाए तो फास्टैग अपनाने से रोजाना 3.50 लाख घंटों की बचत होगी। 


क्या है फास्टैग, कहां से खरीदें 

आज भी अनेक वाहन चालक फास्टैग से अनभिज्ञ हो सकते हैं। आपको ट्रक जंक्शन पर बताते हैं फास्टैग क्या है?  इसके इस्तेमाल से क्या हैं फायदे?  इसके अलावा फास्टैग कहां उपलब्ध होगा? यह भी आपको जानकारी दी जा रही है। दरअसल फास्टैग एक स्टीकर है जिसे गाडियों के शीशे पर लगाया जाता है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफआईडी के आधार पर कार्य करता है। जब गाडियां टोल नाकों से होकर गुजरती हैं तो फास्टैग से टैक्स का प्रीपेट या बैंक एकाउंट के जरिए स्वत: ही भुगतान हो जाता है। फास्टैग कहां मिलेगा?  इसकी चिंता छोडिए। यह आपको हर टोल टैक्स नाके के अलावा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक सहित कुल 22 बैंकों में और ई कॉमर्शियल सेंटर्स जैसे पेटीएम, एमेजन आदि पर मिलता है। 

क्या हैं जरूरी दस्तावेज

फास्टैग खरीदने के लिए बहुत अधिक दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती। आपके पास अपने वाहन की आरसी, अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। इनके नंबरों के आधार पर ही आप अपने मोबाइल के एप पर जाकर माई फास्टैग सर्च करें। यहां आपको प्री वॉलेट की सुविधा भी मिलेगी। इसमें प्रीपेड ऑप्सन होता है। वहीं माई फास्टैग एप में ही फास्टैग को रिचार्ज करने की भी सुविधा रहती है। 


फास्टैग सिर्फ चौपहिया वाहनों पर 

फास्टैग के बारे में एक सामान्य जानकारी यह भी है कि केवल चौपहिया वाहनों पर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें कार से लेकर बस, ट्रक, लॉरी आदि सभी किस्म के चौपहिया वाहन शामिल हैं। 


अब नहीं होगा प्रभाव का इस्तेमाल 

आपको यह भी बता दें कि अगर आपके पास फास्टैग की सुविधा नहीं है तो आपको टोल प्लाजा पर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सरकार के सख्त नियमों के कारण आपको दो गुना टोल टैक्स देना पड़ सकता है। इसके लिए आपको पहले से ही जागरूक होना पड़ेगा। आप अपने वाहन पर फास्टैग लगवाएं और डिजीटल पेमेंट करें। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजीटल इंडिया के संकल्प को पूरा करने में भी सहायक होगा। फास्टैग के चलन से टोल नाकों पर भी भीड नहीं होगी। कुछ प्रभावशाली लोग टोल टैक्स से बचने के लिए अपने राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल करते थे। अब ऐसे लोगों का प्रभाव भी कम हो जाएगा।

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