दिल्ली में माल वाहक इलेक्ट्रिक वाहनों को 24 घंटे चलने की अनुमति मिली

सरकार की ईवी नीति - अब 24 घंटे दौड़ सकेंगे ई मालवाहक वाहन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने माल वाहक इलेक्ट्रिक वाहनों को 24 घंटे चलने की अनुमति प्रदान कर दी है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों में खुशी का माहौल है। यहां बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरकार के इस फैसले को लागू कर दिया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचित तय समय के अनुसार चिन्हित सडक़ों पर चलने और पार्किंग के लिए हल्के इलेक्ट्रिक माल वाहक वाहनों को छूट देने का ऐलान किया है। आइए, जानते हैं दिल्ली सरकार के इस फैसले में और क्या-क्या नए प्रावधान किए गए हैं। 

इन श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों को मिली छूट

दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक माल वाहक वाहनों को 24 घंटे चलने की अनुमति दी गई लेकिन परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार दिल्ली परिवहन विभाग ने एल-5 -एन श्रेणी के थ्री व्हीलर माल वाहक वाहनों और एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक माल ढोने वाले वाहन, जिनका वजन 3.5 टन से अधिक नहीं है वे अब किसी भी समय दिल्ली की सडक़ों पर चल सकेंगे। यहां बता दें कि व्यस्त घंटों के दौरान भीड़भाड़ और वाहनों से होने वाले प्रदूषण के कारण वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही पर दिल्ली की 250 प्रमुख सडक़ों पर सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम को 5 से 9 बजे तक प्रतिबंध हैं। इस संदर्भ में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि हम ईवी पालिसी के तहत किए गए वायदों  को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और माल वाहक इलेक्ट्रिक गाडियों को सडक़ों पर उतरने की छूट का प्रावधान उसी का प्रमाण है। 

यातायात पुलिस विभाग के साथ हुई कई मीटिंग

इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों की दिल्ली में आवाजाही को 24 घंटे करने की अनुमति देने से पहले परिवहन विभाग  ने ट्रैफिक पुलिस के साथ कई बार मीटिंग की। इसके बाद सरकार जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गई तब जाकर परिवहन विभाग ने सर्कुलर जारी किया। वहीं सरकार ने माल वाहक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अधिसूचित किया। 

दिल्ली में ई-एलसीवी की बिक्री 46 से बढ़ कर 1054 हुई

दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को लेकर पहले से ही काफी गंभीर रही है वही इन वाहनों के पंजीकरण को बढ़ाने में पूरी दिलचस्पी ले रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि  इलेक्ट्रिक पॉलिसी के शुभारंभ के बाद से इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 46 से बढ़ कर 1054 हो गई है जो पंजीकरण में 95.6 फीसदी की वृद्धि है। सरकार को उम्मीद है कि सभी तरह के ई-वाहनों को अपनाने की दिशा में यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। इससे ईवी का लगातार बढ़ावा मिलेगा। 

2024 तक 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण का लक्ष्य

यहां बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को दिए जा रहे बढ़ावे के अंतर्गत सरकार ने 2024 तक के लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। सरकार की योजना के अंतर्गत 2024 तक 25 प्रतिशत नए इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ दिल्ली सरकार साझा और वाणिज्यिक परिवहन को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यही कारण है कि दिल्ली ईवी पॉलिसी को लागू करने के बाद से इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स एलसीवी की खरीद में तेजी आई है। 

दिल्ली में नई तकनीक से आएगी प्रदूषण में कमी

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने कई नए कदम वर्तमान में उठाए हैं। वाणिज्यिक वाहनों के आवागमन को भी सीमित कर दिया है लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार अभी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नई तकनीक और कम ईंधन के इस्तेमाल की जरूरत है। पर्यावरण की जानकार अनुमिता चौधरी कहती है कि केवल सीएनजी वाहनों से भी प्रदूषण कम नहीं किया जा सकता है। 

इनका मानना है कि प्रदूषण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों से ही किया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आगे नई से नई तकनीक अपनाई जाए। इसके अलावा लोग भी जिम्मेदार बनें ताकि दीर्घकालिक उपाय कारगर हो सकें। दिल्ली एनसीआर के अलावा दुनिया में प्रदूषण को लेकर चिंताएं गहरी हैं। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के आगमन पर ही लोग इस पर जागते हैं। दिल्ली से सटे गांवों में केवल पराली जलाने पर रोक लगाने से ही पूरी तरह से प्रदूषण नहीं हटेगा। सरकार को जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। 

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