पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू : इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी

Posted On : 05 October, 2024

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए नई स्कीम का हुआ ऐलान, जानें पीएम ई-ड्राइव योजना की पूरी जानकारी

सरकार ने मंगलवार को 10,900 करोड़ रुपये के बजट के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना की शुरूआत की। इस योजना का उद्देश्य भारत में ई-वाहनों को तेजी से अपनाना और देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के साथ साथ ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को भी आगे बढ़ाना है। सरकार की यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक लागू हो जाएगी। इसके साथ ही एक अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक के लिए लागू की जाने वाली ईएमपीएस-2024 (इलेक्ट्रिक गतिशीलता संवर्धन योजना) को भी अब पीएम ई-ड्राइव योजना में मर्ज कर लिया जाएगा। EMPS को लेकर पहले हर तीन महीने पर एक्सटेंशन को लेकर कयास लगाए जाते थे लेकिन अब सरकार ने ईवी सब्सिडी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की सब्सिडी स्कीम को 2 साल के लिए लागू करने का फैसला कर लिया है।

कितनी मिलेगी सब्सिडी

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसके तहत पहले फेज में 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी दिया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-2डब्ल्यू), 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया (ई-3डब्ल्यू) और 14,028 ई-बसों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी राशि की बात करें तो ई-रिक्शा सहित तिपहिया वाहनों को पहले साल में 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी वहीं, जिसे दूसरे वर्ष में सब्सिडी की यह राशि आधी करके 12,500 रुपये कर दी जाएगी।

उद्योग मंत्रालय का बयान

इस योजना को पेश करते हुए भारी उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए सरकार के द्वारा एक मोबाइल ऐप पेश किया जाएगा, जिसके जरिये योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ई-वाउचर सिस्टम लाया जाएगा। एक वाहन के लिए एक वाउचर की अनुमति प्रदान की जाएगी। जैसे ही वाहन बिकेगा, ई-वाउचर भी तैयार हो जाएगा। पीएम ई-ड्राइव योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए 780 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।

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