अगले 5 सालों में ईवी चार्जिंग की व्यापक सुविधाएं रहेंगी उपलब्ध
अगले पांच सालों में भारत सहित विश्व के प्राय: सभी देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढऩे के साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रैक्चर में भारी वृद्धि होने की संभावना है। इस संबंध में हाल ही आई एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। आपको बता दें कि जुनिपर रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित दुनिया की सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ेगा और इसी के साथ ईवी चार्जिंग सत्रों की विश्व स्तरीय मात्रा में वृद्धि होगी। यह वृद्धि ईवी चार्जिंग प्वाइंट के उपयोग के रूप में बैटरी चार्ज करने के रूप में होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वृद्धि 1.5 बिलियन प्रति वर्ष से अधिक की रहेगी। आइए, जानते हैं नई रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल और इनके लिए आगामी पांच वर्षों में चार्जिंग सुविधाएं कैसे बढ़ेंगी।
पांच साल में होगी 665 प्रतिशत से अधिक चार्जिंग सेवा वृद्धि
यहां बता दें कि जुनिपर रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार अगले पांच वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) की उपयोगिता बढऩे के कारण 665 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि चार्जिंग नेटवर्क की होगी। यह वृद्धि दर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिक से अधिक सरकारी प्रोत्साहनो साथ व्यापक चार्जिंग सेवा उपलब्धता से प्रेरित होगी। वहीं रिसर्च करने वाले शोध लेखक निक मेनार्ड ने कहा है कि पांच सालों में घर पर ईवी चार्जिंग की सुविधाएं भी प्रभावी हो जाएंगी। इसके अलावा सार्वजनिक चार्जिंग रोल आउट कर आगे बढऩे पर एक प्रमुख फोकस होगा।
2026 में ईवी होम चार्जिंग में आ सकती है थोड़ी गिरावट
ईवी चार्जिंग सुविधाओं के विस्तार के तहत कहा गया है कि 2026 में सभी ईवी चार्जिंग सत्रों के 70 प्रतिशत से अधिक के लिए होम चार्जिंग में थोड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चार्जिंग प्वाइंट विक्रेताओं के लिए हार्डवेयर राजस्व में तब्दील नहीं होता है। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के साथ 2026 में वैश्विक स्तर पर चार्जिंग प्वाइंट विक्रेताओं के लिए हार्डवेयर राजस्व में तब्दील नहीं होता है। जैसे-जैसे ईवी लंबी दूरी और अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे तो फास्ट चार्जिंग डीसी स्टेशन ईवी चार्जिंग परिदृश्य के भीतर अगला प्रमुख प्रतिस्पर्धी युद्ध का मैदान होगा।
ईवी चार्जिंग विक्रेता सरकार और हितधारकों के साथ काम करें
जुनिपर रिसर्च की रिपोर्ट में चार्जिंग विक्रेताओं को यह भी सलाह दी गई है कि वे अधिक विद्युतीकरण के लिए ईंधन खुदरा विक्रेताओं, सरकारों और हितधारकों के साथ काम करें। इससे समन्वित सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क रोल आउट करने की योजना बनाई जा सकेंगी।
भारत में अधिकांश राज्यों में ईवी नीतियां तैयार
भारत में अधिकांश राज्यों ने पहले ही अपनी ईवी नीतियों को अधिसूचित कर मसौदा तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में ईवी पंजीकरण शुल्क में भी छूट दी है। निजी ईवी फर्मों को अब सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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