लोन गारंटी स्कीम : ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को आसानी से मिल सकेगा लोन

News Date 02 Sep 2021

लोन गारंटी स्कीम : ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को आसानी से मिल सकेगा लोन

वित्त मंत्री ने क्रेडिट गारंटी स्कीम को बढ़ाने पर दिया जोर  

भारत में कोरोना काल में देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। इसे पटरी पर लाने के लिए सरकार प्रयासरत है। हाल ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई लोन गारंटी स्कीम ( Loan Guarantee Scheme )  की घोषणा की है। इसमें कोविड की तीसरी संभावित लहर की को ध्यान में रखते हुए  स्वास्थ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करना है। इसके साथ ही लोन गारंटी स्कीम को गैर महानगरीय क्षेत्रों में तेजी से बढाये जाने पर बल दिया है। वित्त मंत्री की इस नई घोषणा से लघु उद्यमियों सहित ट्रक एवं अन्य ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लाखों लोग  बैंकों से लोन लेकर अपने कारोबार बढा सकेंगे। लोन गारंटी योजना को बढाने का आम आदमी को भी फायदा होगा। ऐसे लोग बैंकों से लोन लेकर  अपने कारोबार में इजाफा कर सकते हैं। बता दें कि क्रेडिट गारंटी योजना को गैर महानगरीय क्षेत्रों में बढाए जाने की वित्त मंत्री की सिफारिश से अब बैंक आम आदमी को भी बैंक लोन देने में आनाकानी नहीं कर सकेंगे।


नई क्रेडिट गारंटी योजना : बैंक का जोखिम सरकार के जिम्मे

कोविड महामारी के चलते कमजोर हुई देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जिस तरह से नई लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की है उससे अब आम आदमी का बैंकों से लोन लेने में आसानी रहेगी। अभी तक बैंक ऋण देने में आनाकानी करते थे। होम लोन में आवेदक को घर के दस्तावेज बैंक को सबमिट कराने होते हैं वहीं अन्य प्रकार के ऋणों के लिए बैंक से संबंधित कोई व्यक्ति गारंटर होता है। सरकार की नई क्रेडिट गारंटी योजना ( credit guarantee scheme )  में सरकार खुद गारंटर होगी। इसका मतलब यह नही होगा कि बैंक ऋण की वसूली नहीं करेगी या लोन लेने वाले व्यक्ति की ऋण चुकाने की जिम्मदारी कम हो जाएगी। नई लोन गारंटी स्कीम में बैंक का जोखिम सरकार के जिम्मे होगा। इससे बैंक आम आदमी की जरूरत के अनुसार आसानी लोन दे सकेंगी। 


लोन इंश्योरेंस भी बेहतर विकल्प 

एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की है जिससे सरकार लघु उद्यमियों सहित अन्य जरूरतमंदों को आसान तरीके से लोन उपलब्ध कराने में मददगार रहेगी। वहीं दूसरी ओर बाजार में लोन इंश्योरेंस जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। ये भी बैंक के जोखिम को कम करने और ऋण चाहने वाले लोगों के लिए गारंटर का काम करते हैं। लोन इंश्योरेंस के तहत ऋण लेने वाले व्यक्ति को एक फिक्स अमाउंट देना होता है। इसके बदले में उसके लोन की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की होगी। ऐसी स्थिति में लोन चुकाने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। 


क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से घूमेगा अर्थव्यवस्था का पहिया 

केंद्र सरकार की लोन गारंटी स्कीम से अर्थ व्यवस्था में कैश फ्लो बढ़ेगा। जब बैंक का लोन देने से जुड़ा जोखिम कम हो जाएगा तो लोगों को आसानी से लोन मिलेंगे और इससे उनके व्यवसाय में भी तेजी आएगी। इससे अर्थव्यवस्था की रूकी हुई गतिविधियों में गति आएगी। अर्थव्यवस्था का पहिया फिर से तेजी से घूमेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सभी हितधारकों का आव्हान किया है कि वे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते गैर महानगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करें। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के चलते देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स में व्यवसायों के सामने पैदा हुई चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लोन गारंटी स्कीम के दायरे को और बढ़ाया था। जिससे छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को राहत मिली थी।


बैंकों की सक्रिय भागीदारी है जरूरी 

सरकार की लोन गारंटी स्कीम को पॉपुलर बनाने और इससे अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के लिए बैंकों की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कहना है कि स्वास्थ्य सेवा के आधारभूत ढांचे में सुधार करने में बैंक अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। बैंकों की सक्रिय भागीदारी से लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन मंजूर कराने में आसानी रहेगी। वहीं बैंकों को भी स्थानीय स्तर पर स्कीम की जानकारी को अधिक शेयर करने की आवश्यकता है। 


क्रेडिट गारंटी निधि योजना में भी मिलता है कोलेटरल फ्री लोन

भारत में करीब 26 मिलियन सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं, जो लगभग 60 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इन सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के सामने तर्कसंगत ब्याज दरों पर समय पर लोन उपलब्ध नहीं होना एक मुख्य समस्या है। उद्यमियों के बीच विभिन्न क्रेडिट योजना लोकप्रिय हैं। इनमें प्रमुख रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को कोलेटरल-मुक्त लोन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएमएसई) संचालित है। योजना का लाभ कार्यरत और नए उद्यमी दोनों उठा सकते हैं।

FAQs – लोन गारंटी स्कीम योजना 2021 से संबंधित सवाल और जवाब

प्रश्न - लोन गारंटी योजना क्या है? 

उत्तर - यह योजना केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई है। लोन गारंटी स्कीम से नॉन मैट्रोज यानि गैर महानगरीय क्षेत्रों के व्यवसायी सरकार गारंटी स्कीम के तहत अपने कारोबार को बढाने के लिए बैंकों से लोन ले सकेंगे। 

प्रश्न - क्या क्रेडिट  गारंटी योजना से ट्रक व्यवसायियों को भी मिल सकेगा लोन? 

उत्तर -  निश्चित रूप से क्रेडिट गारंटी योजना से ट्रक व्यवसायी भी फायदा उठा सकते हैं। चूंकि यह योजना गैर महानगरीय क्षेत्रों के लिए है इसलिए ट्रक व्यवसायियों को महानगर क्षेत्र का निवासी नहीं होना चाहिए। 

प्रश्न - क्या क्रेडिट गारंटी योजना में लोन के लिए गारंटर की पड़ेगी जरूरत? 

उत्तर -  क्रेडिट गारंटी योजना में सरकार खुद गारंटर होगी। इसका मतलब यह नही होगा कि बैंक ऋण की वसूली नहीं करेगी या लोन लेने वाले व्यक्ति की ऋण चुकाने की जिम्मदारी कम हो जाएगी। नई लोन गारंटी स्कीम में बैंक का जोखिम सरकार के जिम्मे होगा।

प्रश्न - कौनसे क्षेत्रों में प्रभावी रहेगी क्रेडिट गारंटी योजना 

उत्तर- यह योजना गैर महानगरीय क्षेत्रों में अधिक प्रभावी रहेगी। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना से जरूरतमंद लोग बैंकों से लोन लेकर अपने रोजगार को बढा सकें।

 

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