नई स्क्रैपेज पॉलिसी लोकसभा में पेश : जानें, फायदे-नुकसान और खास बातें

नई स्क्रैपेज पॉलिसी लोकसभा में पेश : जानें, फायदे-नुकसान और खास बातें

रोड टैक्स में 25 फीसदी छूट के साथ रजिस्ट्रेशन फ्री, शहरी इलाकों से हटेंगे टोल नाके

केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडक़री ने लोकसभा में बहुप्रतीक्षित व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की रुपरेखा का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से सभी को फायदा होगा। यह पॉलिसी ईंधन दक्षता में सुधार और प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। लोकसभा में बयान देते हुए गडकरी ने कहा कि नई स्क्रैपेज पॉलिसी से आटोमोबाइल सेक्टर का कारोबार 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढक़र 10 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप जीएसटी में 40 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। सरकार की पॉलिसी के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहन को स्क्रेपिंग के लिए देता है तो नए वाहन की खरीद पर उसे 5 फ़ीसदी डिस्काउंट के साथ रोड टैक्स में 25 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा, जबकि उस कार का रजिस्ट्रेशन फ्री में होगा। इस पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए वाहन मालिक को अपने पुराने वाहन की स्क्रैप वैल्यू पता करनी होगी। जिसकी जानकारी स्क्रैपिंग सेंटर से मिलेगी। यह वैल्यू वास्तव में किसी वाहन के एक्स शोरूम प्राइस का 4 से 6 फीसदी तक हो सकती है।


एक महीने में जारी होगी अधिसूचना

गडक़री के अनुसार, नई स्क्रैपेज पॉलिसी से पुराने को हटाने और सडक़ पर नए वाहनों को लाने में मदद मिलेगी और इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस पालिसी को एक महीने की अवधि में अधिसूचित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18 मार्च को संसद में स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण प्रोग्राम या व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी की घोषणा की है। सरकार की इस पॉलिसी का उद्देश्य देश में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से रोड से हटाना है।


शहरी क्षेत्र में टोल प्लाजा हटेंगे, जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन होगा शुरू

लोकसभा में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान शहरी इलाकों में कई जगह गलत तरीके से टोल प्लाजा बनाए गए हैं। जो गलत और अन्यायपूर्ण हैं और इन पर अवैध वसूली होती है। ऐसे टोल प्लाजाओं को एक साल में हटाने का काम पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि एक साल के अंदर ही पूर्ण जीपीएस आधारित टोल संग्रह को लागू किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि मौजूदा समय में 93 प्रतिशत वाहन फस्टैग का उपयोग कर टोल का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन शेष 7 प्रतिशत ने दोहरे टोल का भुगतान करने के बावजूद फास्टैग को नहीं लगवाया है।


नई स्क्रैपेज पॉलिसी / व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी के फायदे और नुकसान

  • व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी का उद्देश्य देश की सडक़ों से पुराने और अनफिट वाहनों को हटाना है. इससे वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।
  • पॉलिसी में कमर्शियल वाहनों की उम्र 15 साल और निजी वाहनों की 20 साल तक रखी गई है। 
  • इस पॉलिसी में वर्तमान समय में सडक़ पर चल रहे किसी भी वाहन का पंजीकरण समाप्त होते ही वाहन के अनिवार्य फिटनेस टेस्ट की बात कही गई है।
  • स्क्रैपिंग पॉलिसी को आसान बनाने के लिए पूरे देश में स्वचालित फिटनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
  • यदि कोई वाहन फिटनेस टेस्ट पास करने में असफल होता है, तो उस वाहन के जीवन का अंत माना जाएगा और उसे स्कैप में भेजा जाएगा। 
  • वाहन मालिकों को फिटनेस टेस्ट और रिन्यू रजिस्ट्रेशन के बजाय अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 
  • पुराने वाहनों को चलाने से रोकने के लिए पुराने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन शुल्क को बढ़ाया जाएगा ताकि  लोग पुराने वाहनों का इस्तेमाल करना बंद करें। 
  • वहीं नीति आयोग का मानना है कि इस पॉलिसी के लागू होने से वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
  • नए वाहन की खरीद पर पुराने वाहन मालिकों को एक्स-शोरूम कीमत पर 4 से 6 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, अगर वो अपने पुराने वाहन को स्क्रैन  कराना चुनते हैं। 
  • इसके अलावा नए वाहनों की खरीद पर सरकार की ओर से रोड टैक्स में भी 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। 
  • वाहन निर्माताओं को सलाह दी जाएगी कि वे स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के बदले में नए वाहनों पर ग्राहकों को 5 प्रतिशत की छूट दें।

 

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