Posted On : 10 October, 2024
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजनाओं की घोषणा की है, जिसके तहत प्रदेश की महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिसमें सब्सिडी और ऋण दोनों शामिल है। महिलाएं आसानी से जहां 20% सब्सिडी का लाभ उठा सकती है, वहीं 80% राशि का भुगतान लोन के जरिए कर सकती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। सरकार का यह कदम लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन में महिला रोजगार की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी है।
महाराष्ट्र सरकार की पिंक ई-रिक्शा योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए अधिकतम 80 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, इस योजना के तहत सरकार ई-रिक्शा की कुल लागत का 20 प्रतिशत खुद वहन करेगी। शेष 80% राशि का भुगतान ही महिलाओं को करना होगा। जिससे महिलाओं पर ऋण का बोझ कम पड़ेगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। इसके माध्यम से महिलाएं शहरों में ई-रिक्शा चलाकर अपने लिए एक स्थिर आय का स्रोत बना सकेंगी। यह योजना महाराष्ट्र के 17 शहरों की लगभग 10 हजार महिलाओं को लाभान्वित करेगी।
इस योजना के तहत सरकार द्वारा ई रिक्शा की खरीद पर 20% वित्तीय सहायता दी जाएगी जो अधिकतम 80 हजार रुपए तक होगी। इस सरकारी मदद के साथ-साथ, महिलाओं को ई-रिक्शा की खरीद पर लगभग 20 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। शेष राशि को बैंक ऋण द्वारा कवर किया जाएगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
महाराष्ट्र सरकार की यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल उनकी आजीविका में सुधार होगा, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बनेंगी। इस प्रकार प्रदेश में महिला स्वरोजगार को बल मिलेगा।
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