Posted On : 01 October, 2024
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की है जिससे वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी आरसी प्राप्त करना अब ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि सरकार इसकी प्रक्रिया को अब और भी ज्यादा सरल और तेज बनाने की कोशिश में है। इस नई गाइडलाइन से उन वाहन खरीदारों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जो आरसी की देरी की वजह से परेशान थे। नए कमर्शियल वाहनों की आरसी, फिटनेस, एनओसी, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि ऐसे जरूरी दस्तावेज हैं जिनका होना अनिवार्य है अन्यथा वाहन मालिकों को भारी जुर्माना भरना पड़ता है।
परिवहन विभाग ने ऑटोमोबाइल डीलरों के लिए भी यह निर्देश पारित किया है कि वे वाहन पोर्टल पर खरीदारों की पूरी जानकारी दर्ज करें और यह सुनिश्चित करें कि उनकी प्रिंटिंग मशीनें हमेशा सुचारू रूप से कार्य कर रही हों ताकि आरसी की प्रक्रिया में किसी प्रकार देरी न हो सके।
आरसी मिलने में हो रही देरी की शिकायतें कई बार सीधे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत तक पहुंचीं। मंत्री ने शिकायतों को गंभीरता से लिया और विभाग को यह निर्देश दिया कि वे इस समस्या को तुरंत हल करें और सुनिश्चित करें कि वाहन मालिकों को समय पर उनके दस्तावेज प्राप्त हो जाए।
मंत्री ने जांच में पाया कि कई डीलरों ने डेटा एंट्री के लिए केवल एक को नियुक्त किया हुआ था, जिससे काम का बोझ बढ़ रहा था। इसके कारण प्रक्रिया में देरी हो रही थी, जिससे आरसी की प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रभावित हो रहा था।
डेटा एंट्री की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को निर्देश दिया गया है कि वह आधार-आधारित लॉग-इन प्रणाली लागू करे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक ही व्यक्ति कई डीलरों के लिए काम न कर सके और काम की गति बढ़ सके।
नए दिशा-निर्देशों के लागू होने से अब वाहन मालिकों को आरसी मिलने में लेट लतीफी नहीं होगी। ऑटोमोबाइल डीलरों के समर्पित स्टाफ और बेहतर मैनेजमेंट से यह सुनिश्चित हो पाएगा कि ग्राहकों को समय पर उनके वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो।
इस नई सिस्टम से वाहन मालिकों को होने वाली असुविधा में कमी आएगी और आरसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी तेज़ी से पूरा किया जा सकेगा।
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