ई-वाहन नीति गाइडलाइन पर जल्द होगी दूसरी मीटिंग, इस तारीख से होंगे आवेदन

इलेक्ट्रिक वाहन नीति दिशा निर्देश को लेकर दूसरी मीटिंग की योजना बनाई गई

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। इन दिनों भारी उद्योग मंत्रालय नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए दिशा निर्देश जारी करने पर तेजी से काम कर रही है। जारी अपडेट के मुताबिक एक या दो महीने में सरकार कंपनियों के साथ दूसरे दौर की बैठक करेगी। जिसमें टेस्ला और ग्लोबल लेवल की प्रमुख कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देश में वैश्विक वाहन निर्माताओं को निर्माण प्लांट स्थापित करने के लिए सरकार का यह बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण बढ़ेगा और वैश्विक स्तर पर भारत से होने वाले निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी।

क्या है नई EV नीति और इससे जुड़े अपडेट

सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। बता दें कि सरकार अगले 1 या 2 महीनों में इस नीति से जुड़ी गाइडलाइंस पर दूसरी बैठक शुरू करेगी।

केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में नई EV नीति को मंजूरी दी थी, जिसके मुताबिक विदेशी कंपनियों को भारत में चुनिंदा इलेक्ट्रिक वाहनों पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी जाएगी। लेकिन इसके बदले कंपनी को 5 साल की अवधि में भारत में 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा और यहां प्लांट स्थापित करना होगा। इस नीति में निर्माताओं द्वारा किए फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर ही छूट दी जाएगी। पिछले निवेश यानी पूर्व में किए गए निवेश के बदले वाहन निर्माता को छूट देने पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस नीति के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए ऑटो निर्माता कंपनियो को नए मानदंडों के मुताबिक नए सिरे से निवेश करना होगा।

इस तारीख से होंगे आवेदन 

विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक भारत का भारी उद्योग मंत्रालय इस नीति का लाभ देने के लिए कंपनियों से 31 जुलाई से आवेदन स्वीकार करना शुरू कर सकती है। केंद्र सरकार ने इस साल अप्रैल में ही EV निर्माताओं के साथ प्रथम दौर की मीटिंग की थी। टेस्ला के प्रतिनिधियों ने भी इस मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। सरकार के मुताबिक, अब अगली मीटिंग जुलाई से पहले पूरी हो जाएगी। जल्द ही इस नीति के तहत आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। उम्मीद है कि भारत सरकार कंपनियों के लिए 31 जुलाई तक नई नीति के तहत आवेदन करने का विकल्प प्रदान करेगी।

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