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Posted On : 26 October, 2024
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठा रही है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य न केवल सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ावा देना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जुर्माने का निर्धारण और वसूली भी सटीक और पारदर्शी हो। देश में सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं के नियंत्रण के उद्देश्य से सरकार की यह पहल बेहद खास है।
गडकरी ने 12वें ट्रैफिक इन्फ्राटेक एक्सपो में अपने संबोधन के दौरान कहा कि देश में सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्नत इंजीनियरिंग समाधानों, कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन और अत्याधुनिक तकनीकों के एकीकरण की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों को नियुक्त करने पर विचार कर रही है, जो रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधान विकसित करेंगे।
गडकरी ने अपने संबोधन में बताया कि भारत में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। इनमें से आधे से ज्यादा पीड़ित 18 से 36 साल की उम्र के होते हैं। मंत्री ने कहा कि इन हादसों से न केवल परिवारों को गहरी क्षति होती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। अनुमान है कि सड़क दुर्घटनाओं से देश की GDP का लगभग 3% आर्थिक नुकसान होता है।
इस संबंध में गडकरी ने सभी हितधारकों से अपील की कि वे इस गंभीर समस्या का हल खोजने में योगदान दें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश में AI और उन्नत तकनीकों के उपयोग से सड़क सुरक्षा के नए मानक स्थापित किए जा सकते हैं।
मंत्री के अनुसार, एक समर्पित विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा जो स्टार्टअप्स और उद्योग के लीडर्स से आने वाले प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। गडकरी ने कहा कि यह समिति तीन महीनों के भीतर अपनी समीक्षा पूरी करेगी ताकि इस दिशा में तेजी से सुधार हो सके। उन्होंने कहा, “सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में छोटे और बड़े दोनों कंपनियों द्वारा प्रस्तावित समाधान उच्च गुणवत्ता वाले होंगे। सरकार इसमें किसी भी तरह की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगी।”
सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि छोटे व्यवसायों को भी इस क्षेत्र में अवसर दिए जाएंगे, ताकि वे सरकारी टेंडरों में हिस्सा लेकर अपनी लागत प्रभावी और अभिनव तकनीकों को प्रस्तुत कर सकें। गडकरी ने इन प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों में पारदर्शिता, लागत कम करना और सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार लाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि ऐसे कदमों से न केवल सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है, बल्कि आम लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
गडकरी का यह भी मानना है कि AI और अन्य तकनीकों के जरिए दुर्घटना पर रोक लग सकेगी। ये तकनीक मानवीय गलती को कम करेगी और इसके जरिए कैमरों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो सटीक और बिना किसी हस्तक्षेप के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की निगरानी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि "AI आधारित समाधानों के माध्यम से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ, नियमों का पालन और जुर्माने की निष्पक्षता सुनिश्चित करना भी आसान हो जाएगा।" इसके साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि छोटे व्यवसायों को भी इन अवसरों का लाभ उठाने और सरकारी टेंडरों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गडकरी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस तरह के कदम देश की सड़कों को सुरक्षित बनाने के साथ ही, नागरिकों को एक स्थिर, तेज और अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
सड़क सुरक्षा के साथ-साथ टोल संग्रह प्रणाली में सुधार पर भी जोर देते हुए, गडकरी ने सेटेलाइट टोल सिस्टम की संभावनाओं का जिक्र किया। इस तकनीक के माध्यम से टोल संग्रह प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने की योजना है। यह प्रणाली वर्तमान में प्रचलित टोल नाकों के विकल्प के रूप में उभर सकती है, जिससे यात्रा में व्यवधान और समय की बचत होगी।
गडकरी के अनुसार, इन बदलावों से न केवल ट्रैफिक नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित होगा बल्कि सरकार को राजस्व संग्रह में भी सुधार का अवसर मिलेगा। इन उन्नत तकनीकों के साथ, गडकरी का मानना है कि भारत सड़क सुरक्षा में एक नया मानक स्थापित कर सकता है, जिसमें दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना और ट्रैफिक जाम को कम करना शामिल है।
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