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Posted On : 16 February, 2023
वित्त वर्ष 2024 में भारत के कमर्शियल वाहन निर्माता इंडस्ट्री के अंतर्गत घरेलू वाहनों की मांग बढ़ने के साथ इस उद्योग में 7 से 10 प्रतिशत तक का उछाल आ सकता है। इस बात की संभावना इंटरनेट कंटेंट रेटिंग एसोसिएशन (ICRA) की सर्वे रिपोर्ट से जताई जा रही है। आईसीआरए का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022-23 में जिस तरह से 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत की वृद्धि के बाद निर्माण एवं बुनियादी ढांचा गतिविधियां बढ़ी है। इससे ई कॉमर्स में भी तेजी आई है और सरकार का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में भी बुनियादी ढांचे के विकास के रुझान दिखाई दे रहे थे। इससे घरेलू कमर्शियल वाहनों की थोक आपूर्ति में साल दर साल के हिसाब से 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। यह सीवी उद्योग की सभी प्रकार की सहायक गतिविधियों के लिए एक अच्छा समर्थन कहा जा सकता है। ट्रक जंक्शन के इस आर्टिकल में आपको भारत के सीवी उद्योग की भावी संभावनाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
भारतीय कमर्शियल वाहन उद्योग की मात्रा में वृद्धि की संभावनाओं को लेकर जिस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। वह आर्थिक वातावरण में व्यापक सुधार के कारण है। देखा जा रहा है कि स्टील, सीमेंट, खनन सामग्री, ऑटोमोबाइल्स जैसे कई उद्योगों में तेजी के साथ मांग बढ़ने लगी है। इससे फ्लीट संचालक भी इसका पूरा सहयोग करते दिख रहे हैं। इस बीच ई- कॉमर्स गतिविधियों में भी वृद्धि हो रही है। यही नहीं माल की दरों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
कमर्शियल वाहन उद्योग में अगर वाहनों के सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो मध्यम और भारी वाहनों के अलावा हल्के वाणिज्यिक वाहनों की मांग में भी सुधार आया है। आईसीआरए लिमिटेड वाइस प्रेसीडेंट और आईसीआरए के सेक्टर हैड कार्पोरेट रेटिंग्स श्रुति थॉमस के अनुसार घरेलू सीवी उद्योग में बिक्री पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन, खनन, बुनियादी ढांचे और निर्माण गतिविधियों में सुधार सहित कई टेलविंडस से प्रेरित हैं। यह पूरा आर्थिक वातावरण और ट्रक फ्लीट संचालकों के लिए भी व्यवहारशील रहेगा।
वित्त वर्ष 2024 में सीवी उद्योग में वृद्धि की संभावनाओं का मुख्य कारण यह भी है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो बजट जारी किया है उसमें 10 ट्रिलियन रुपये के बढ़े हुए कैपेक्स हैं। इससे हैवी ड्यूटी वाले ट्रक उद्योग के विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार लगातार जोर दे रही है।
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