इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी 40 प्रतिशत सब्सिडी

गोवा में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर 40 प्रतिशत सब्सिडी

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों ने इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार भी कई योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है। इसी क्रम मेें गोवा में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2021 लांच की है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य गोवा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और राज्य के लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में आपको गोवा बिजली परिवहन संवर्द्धन नीति-2021 (Goa Electricity Mobility Promotion Policy 2021) के बारे में जानकारी दी जा रही है।

गोवा इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2021 लागू

गोवा में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए गोलमेज आयोजित किया गया। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य सरकार वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना पर भी विशेष फोकस है। गोवा इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2021 के तहत दो, तीन और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। दोपहिया वाहनों के लिए 30 प्रतिशत और तिपहिया वाहनों के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। वहीं चार पहिया वाहनों के लिए सरकार की ओर से 3 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं।

राजमार्गों पर 25 किमी पर मिलेंगे चार्जिंग स्टेशन

गोवा सरकार का मानना है कि चार्जिंग सुविधाओं में विस्तार करके ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीलर पर सब्सिडी देने के साथ ही चार्जिंग स्टेशनों पर विशेष ध्यान दे रही है। गोलमेज के दौरान सीएम सावंत ने कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक-वाहनों के खरीददारों को सब्सिडी भी देगी और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। राजमार्गों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में काम हो रहा है। शहर में चार्जिंग स्टेशन राजमार्गों की तुलना में कम दूरी पर होंगे। सी.एम. सावंत ने बताया कि राज्य सरकार उन लोगों को भी सब्सिडी देगी जो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेंगे।  इस दौरान सीएम सावंत ने जानकारी दी कि गोवा में पंजीकृत सभी श्रेणी के ई-वाहनों पर पांच साल तक रोड टैक्स की छूट भी मिलेगी।

पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ

गोवा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। गोलमेज के दौरान सीएम सावंत ने जानकारी दी कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैटरी से चलने वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और राज्य के लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है। उन्होंने कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दे रहे हैं।
सब्सिडी का लाभ ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर लगभग 400 वाहनों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नीति से राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के 10 हजार अवसर पैदा होंगे। इस मौके पर भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत, विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्री तथा अन्य सरकारी अधिकारी मौजूद रहे।

देश के अन्य राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी गोवा के अलावा अन्य राज्यों में भी मिल रही है। गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान सरकार ग्राहकों से जीएसटी  का स्टेट कम्पोनेंट (एसजीएसटी) नहीं लेती है। साथ ही 20 हजार रुपए तक की नकद सब्सिडी भी उपलब्ध कराती है। वहीं दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 6 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। दिल्ली सरकार मात्र 2500 रुपए में निजी चार्जिंग स्टेशन लगवा रही है। 

2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 80 प्रतिशत होने की उम्मीद

केंद्र सरकार  इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए तमाम उपाय कर रही है। सरकार को उम्मीद है कि साल 2030 तक थ्री व्हीलर की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर का हिस्सा 80 प्रतिशत होगा। इसके अलावा सरकार को निजी कारों के लिए 30 प्रतिशत, वाणिज्यिक कारों के लिए 70 प्रतिशत, बसों के लिए 40 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की उम्मीद है।

पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध कराने की योजना पर काम शुरू

केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधाओं पर पूरा ध्यान दे रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए कोयले के बजाय सौर और बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन की भी योजना बनाई जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग के लिए पेट्रोल पंप पर चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है।

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