पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के नियमों में बड़े बदलाव अब मिलेगी ज्यादा सब्सिडी

पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर ज्यादा लाभ देने की तैयारी में है सरकार

सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार अब वाहन स्क्रैप करवाने वाले वाहन मालिकों को ज्यादा लाभ देने की तैयारी में है। गौरतलब है कि केंद्र हो अथवा राज्य सरकारें पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए सरकार वाहन मालिकों को प्रोत्साहित करती है। पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए सरकार टैक्स छूट, वाहन स्क्रैपिंग पर सब्सिडी आदि प्रदान करती है। सरकार अब लाभ और सब्सिडी की राशि बढ़ाने की तैयारी में है। जल्द ही कैबिनेट से इसकी मंजूरी ले ली जाएगी।

ट्रक जंक्शन के इस पोस्ट में वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में, स्क्रैपिंग को लेकर नवीनतम अपडेट की जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

क्या हो सकता है स्क्रैपिंग पॉलिसी में बदलाव?

पुराने वाहनों को लेकर स्क्रैपिंग नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार अब वाहन मालिकों को स्क्रैप करने के बदले ज्यादा फायदा देने की तैयारी में है। सरकार मौजूदा स्क्रेपेज नीति की समीक्षा कर रही है और इसमें बदलाव लाने की तैयारी में है। अब जो भी वाहन मालिक पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बेचने या उपयोग करने के बजाय स्क्रैप कराएंगे उन्हें ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि कैबिनेट से इसकी मंजूरी जल्द ले ली जाएगी और संशोधित नियम मई तक पूर्ण रूप से लागू हो सकते हैं।

वाहन मालिक नहीं ले रहे थे दिलचस्पी

मौजूदा नीति के तहत वाहन मालिकों को वाहन स्क्रैप कराने के बदले वाहन की कीमत का सिर्फ 4 से 6 प्रतिशत धनराशि ही प्राप्त होती थी। बहुत कम वित्तीय लाभ मिलने की वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि वाहन मालिक इस योजना में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।

वर्ष 2021 में स्क्रैपेज नीति के तहत सरकार का यह अनुमान था कि लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इस नीति के तहत 35 हजार से ज्यादा नए रोजगार के सृजन का भी अनुमान था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 

क्या होगा वाहन मालिकों को फायदा?

इस नीति से जुड़े कुछ अधिकारियों ने बताया कि सरकार अब वाहन स्क्रैप करने वाले वाहन मालिकों को नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट प्रदान करने के साथ प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर सकती है। बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी, और कनाडा जैसे देशों में यह नीति सफल हुई है। 

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