जानें, इलेक्ट्रिक बस सब्सिडी के लिए कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी बैटरी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दे रही हैं। लोगों को ईवी का इस्तेमाल करने के लिए कई राज्य सरकारों ने भी कमर कस ली है, इस दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सबसे आगे है। यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी प्रक्रिया को सरल बनाते हुए 400 बसों सहित अनेक इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल को भी मंजूरी प्रदान की है। इससे ग्राहकों के लिए सब्सिडी पाने की प्रक्रिया भी आसान हो गई है। यूपी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर फैक्ट्री लागत के हिसाब से 15 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है।
400 इलेक्ट्रिक बसों को 20 लाख रुपये प्रति बस सब्सिडी
जानकारी के मुताबिक, सरकार इस योजना के आरंभ में 400 इलेक्ट्रिक बसों को 20 लाख रुपये प्रति बस सब्सिडी प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना को लेकर ट्रैवलर एजेंसियों में भारी खुशी का वातावरण बना हुआ है, वहीं इसके बाद से बहुत से लोगों ने इलेक्ट्रिक बस खरीदने का मन भी बना लिया हैं। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग एवं मोबिलिटी नीति 2022 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी हैं। सरकार के परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यहां ट्रक जंक्शन पर आपको यूपी सरकार की आकर्षक ईवी सब्सिडी योजना के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
क्या है यूपी सरकार की ईवी सब्सिडी योजना
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य को वाहन प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं डीजल और पेट्रोल वाहनों का इस्तेमाल कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी के तहत अब यूपी सरकार ने 400 बसों पर प्रति बस 20 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर 2022 के बाद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं उन्हे सरकार से सब्सिडी मिलेगी।
ईवी खरीदार को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा
प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी योजना के तहत बस या अन्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदार को upevsubsidy.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सरकारी आदेशों के अनुसार खरीदार को इस वेबसाइट पर मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इस जानकारी को रिव्यू करने के बाद अनुदान राशि आवेदक के बैंक एकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। वहीं, जानकारी गलत पाई जाने पर सब्सिडी राशि नहीं दी जाएगी।
जानें, क्या है सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन FAME योजना?
इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल बढ़ाने और इनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत FAME इंडिया योजना 2015 में शुरू की थी। इसमें टू व्हीलर और थ्री व्हीलर वाहन निर्माताओं को सब्सिडी प्रदान की गई थी। इस योजना का दूसरा चरण 2019 में शुरू हुआ, जो 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगा। इस योजना में सरकार ईवी निर्माताओं, खरीदारों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने वालों को प्रोत्साहित कर रही है। अब टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के अलावा हाईब्रिड एवं इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों पर भी सब्सिडी दी जा रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, वहीं उत्सर्जन कम करके हरित वातावरण तैयार करना है।
FAME योजना में ऐसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ
भारत सरकार की ओर से जारी FAME इंडिया योजना के तहत यदि आपको भी इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी का लाभ लेना है, तो इसके लिए यह ध्यान देना होगा कि जिस कंपनी का आप वाहन खरीद रहे हैं क्या वह इस योजना में रजिस्टर्ड है। यदि रजिस्टर्ड है तो लाभ मिलेगा और नहीं होगी तो सब्सिडी देय नहीं होगी।