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1 अक्टूबर 2021

इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए आधी कीमत पर मिलेगी जमीन

By News Date 01 Oct 2021

इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए आधी कीमत पर मिलेगी जमीन

इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन : जमीन आवंटन में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट

वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और इनके चार्जिंग इंफ्रास्टैक्चर पर तेजी से काम हो रहा है। सरकारें जहां एक ओर ईवी उत्पादन और बिक्री बढ़ाने के लिए कई प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं संचालित कर रही हैं वहीं अब एक और योजना राजस्थान सरकार की ओर से लांच की गई है। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप चार्जिंग स्टेशन लगाने के इच्छुक हैं तो आप सरकार की इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकारी जमीन आवंटित कर दी जाएगी। खुशी की बात यह है कि जहां आपको जमीन आवंटित होगी उस एरिये की आरक्षित दर पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यानि आरक्षित रेट से भी आधी रेट पर आपको चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन उपलब्ध हो जाएगी। जानते हैं इस योजना के क्या-क्या फायदे हैं और भी कौनसी सुविधाएं सरकार चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए दे रही है। 


पहले 500 आवेदकों को मिलेगा फायदा 

इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे ट्रक, कार, बस, ऑटो, मिनी ट्रक, पिकअप आदि की बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने आकर्षक योजना लांच की है। योजना के मुताबिक चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए सरकारी जमीन आधे रेट पर आवंटित की जाएगी। आपको बता दें कि इस आशय के आदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने जारी कर दिए हैं। विभाग ने नगरीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों एवं न्यासों को तत्काल प्रभाव से जमीन आवंटन के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें सरकारी की घोषणा भी जिक्र किया गया है। नियम यह होगा कि योजना में जो 500 आवेदक पहले चरण में आएंगे उन्हे यह लाभ मिलेगा। 


अक्षय ऊर्जा निगम भेजेगा प्रस्ताव 

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन खोले जाने की योजना में 50 प्रतिशत छूट के साथ जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग के निर्देश पर अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे। यहां यह भी बता दें कि  सोलर पॉलिसी के अंतर्गत भी राजस्थान में रियायती दरों पर जमीन आवंटन करने का प्रावधान पहले से ही लागू है। 


देर रात चार्जिंग करने पर बिजली में मिलेगी छूट 

जिस तरह से सरकार की ओर से चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन आवंटित करने में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्टैक्चर नेटवर्क को बढावा देने के लिए सरकार  ने एनर्जी पॉलिसी तय की है। इसके अंतर्गत रात्रि 11 से सुबह 6 बजे तक के समय में यदि चाजिंग की जाती है तो 15 प्रतिशत की छूट बिजली दरों में दी जाएगी वहीं बिजली की दर 6 रुपये प्रति यूनिट वसूल होगी। 


अपने घर के बाहर मुफ्त में लगाए चार्जिंग स्टेशन, बढ़ा सकते हैं एक्ट्रा कमाई 

जमाना अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही आ गया है तो आप भी एक्ट्रा कमाई के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सरकार और वाहन निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्कीम ला रही हैं।  इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के लिए लोगों को अधिक दूर नहीं जाना पड़े और आपको भी घर बैठे ही अतिरिक्त कमाई का मौका मिल जाए इससे बढ़ कर और क्या आसान तरीका हो सकता है। यहां बता दें कि एक ईवी कंपनी ने अपने घर की चारदीवारी के अंदर या बाहर पार्किंग की जगह अथवा दुकान या होटल के अंदर और बाहर चार्जिंग प्वाइंट खोला जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे खोले जाएंगे मुफ्त में चार्जिंग स्टेशन? 


ये होगा चार्जिंग स्टेशन खोलने का तरीका 

यहां बता दें कि दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी ई बाइक-गो भारत में अपना चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार कर रही है। इसके तहत कंपनी ने लोगों को शानदार मौका दिया है। जो भी आवेदक कंपनी के इस ऑफर के तहत अपने घर, होटल, दुकान आदि के अंदर या बाहर अपने कब्जे की खाली जमीन पर चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं तो आपके द्वारा बताए गए स्थान पर कंपनी अपना पोर्टेबल चार्जिंग स्टेशन लगा जाएगी। इसे आराम से किसी भी दीवार पर इंस्टॉल किया जा सकता है। 

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वाईफाई से कनेक्ट रहेगा चार्जिंग स्टेशन 

ई बाइक गो कंपनी द्वारा लगाए जाने वाले पोर्टेबल चार्जिंग स्टेशन की विशेषता यह भी होगी कि यह आईओटी यानि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड है और वाई-फाई से कनेक्टेड चाजिंग स्टेशन हैं। इसके अलावा बिना लागत के आपको चार्जिंग स्टेशन मिल रहा है। 


चार्जिंग स्टेशन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं 

एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना ला रही हैं तो दूसरी ओर इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रैक्चर की सरकारी प्रक्रिया को भी आसान किया जा रहा है। यहां बता दें कि जिस तरह से पेट्रोल पंप खोलने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है उस तरह से चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं होगा। यही नहीं चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद का भी प्रस्ताव तैयार हो रहा है। लोगों को कमाई का एक और विकल्प मिले इसके लिए सरकार हर प्रकार की कमियों को दूर कर रही है। 


40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता 

केंद्र सरकार जल्द ही एक ऐसा प्लान ला रही है जिसमें बड़े शहरों में तेजी के साथ चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। सरकार का प्लान यह भी है कि देश में एक साथ 16 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल सडक़ों पर उतारे जाएंगे। इनके चार्जिंग के लिए व्यापक स्तर पर स्टेशन तैयार किए जाने हैं। इसके लिए सरकार ने ब्ल्यू प्रिंट भी तैयार करवा लिया है। यह जानकारी बिजली और कौशल विकास राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने दी। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि आबादी के हिसाब से जो शहर 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं इनमें पहले चरण में चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। इसके लिए ज्यादा औपचारिकताओं की जरूरत नहीं होगी। वहीं लाइसेंस भी नहीं लेना होगा। वहीं उन शहरों में भी चार्जिग स्टेशन अधिक संख्या में खोलने की योजना है जो एक्सप्रेस वे या नेशनल हाइवे से सटे हुए हैं।

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