इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी 1.50 लाख रुपए तक सब्सिडी

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार की योजना में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स और फोर-व्हीलर्स शामिल

पेट्रोल-डीजल की मूल्यवृद्धि से अभी कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। देश के कई राज्यों में डीजल-पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार पहुंच गए हैं और वाहन चालकों को ईंधन के नाम पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। पेट्रोल-डीजल के दामों से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी अन्य वाहनों की तुलना में कम है। कई राज्यों की सरकारों ने अपने यहां इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए सब्सिडी योजना लागू की है। इसी क्रम मेें गोवा की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 11 हजार रुपए से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। सरकार की इस योजना में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स और फोर-व्हीलर्स शामिल है। ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में जानते हैं इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना 2021 से जुड़ी प्रमुख बातें।

5 साल में 11 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी

गोवा की राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए एक मसौदा योजना जारी की है। इसमें आगामी 5 सालों में 11 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। गोवा सरकार का लक्ष्य 2025 तक अपने कुल वाहन रजिस्ट्रेशन में इलेक्ट्रिक वाहनों की भागीदारी 30 प्रतिशत तक पहुुंचाने की है। योजना की सफलता के लिए राज्य सरकार की ओर से 10 हजार इलेक्ट्रिक दोपहिया, 500 इलेक्ट्रिक तिपहिया और लगभग 500 इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। 

इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) पर सब्सिडी : जानें, किस वाहन को कितनी सब्सिडी मिलेगी

गोवा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक साल में 25 करोड़ रुपए सब्सिडी देगी। इसमें दोपहिया वाहनों को एक साल में 10 करोड़ रुपए से अधिक सब्सिडी नहीं मिलेगी। थ्री-व्हीलर्स के लिए सब्सिडी की सीमा 1 करोड़ रुपए और फोर-व्हीलर्स के लिए यह सीमा 14 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मीडिया में प्रकाशित बयानों के अनुसार सब्सिडी ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। गोवा में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए इंसेंटिव 30 हजार रुपए प्रति वाहन पर कैप किया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पर दी जाने वाली अधिकतम इंसेंटिव 1.5 लाख रुपए प्रति वाहन तक होगी।

गोवा में 2025 तक 500 इलेक्ट्रिक बस चलाने का लक्ष्य 

गोवा सरकार चाहती है कि 2025 तक सभी वाहनों के 50 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक श्रेणी में संचालित हो। सरकार 2025 तक इस क्षेत्र में 10 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना चाहती है। 2025 तक 500 शुद्ध इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का लक्ष्य हे। इसके अलावा, गोवा में कमर्शियल गतिविधियों में शामिल सभी  टू-व्हीलर्स 31 दिसंबर, 2025 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। 31 दिसंबर 2030 के बाद गोवा में बेचे जाने वाले सभी दोपहिया वाहन 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होंगे। हालांकि, मौजूदा रजिस्टर्ड आईसीई वाहनों को लाइफटाइम तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की प्रक्रिया 

• गोवा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी एक ही किश्त में बांटी जाएगी जो कि वाहन की खरीद  पर 100 फीसदी होगी।
• वाहन मालिक को केवल आरसी बुक और बीमा सहित खरीद के डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे।
• यदि वाहन के साथ बैटरी नहीं बेची जाती है तो वाहन मालिक को खरीद प्रोत्साहन का 50 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा।
• 50 प्रतिशत तक की शेष राशि ऊर्जा ऑपरेटरों को किसी भी जमा की लागत को चुकाने के लिए प्रदान की जाएगी।

FAME II में संशोधन से कम हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीछे सरकार का उद्देश्य विदेशों से तेल आयात की निर्भरता को कम करना है। केंद्र सरकार ने पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान (एनईएमपीपी) के तहत 2020 तक भारतीय सडक़ों पर 6 से सात मिलियन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन रखने का लक्ष्य रखा था। भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग द्वारा फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेहिकल्स इन इंडिया (FAME) योजना शुरू की गई है। इस योजना को लांच करने के पीछे मुख्य उद्देश्य 120 मिलियन बैरल तेल की बचत, 4 मिलियन टन CO₂ को कम करना और 2020 तक वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में 1.3 प्रतिशत की कमी करना था। केंद्र सरकार ने हाल ही में FAME II  नीति में संशोधन (FAME-II Scheme Amendment) किया है। इस संशोधन के बाद से देश में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों की कीमतों में गिरावट आई है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर पहले के मुकाबले ज्यादा सब्सिडी मिलने लगी है। पहले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 10 हजार रुपए प्रति kWh की सब्सिडी मिलती थी। लेकिन, FAME II नीति में संशोधन के बाद अब 15 हजार रुपये प्रति kWh तक की सब्सिडी मिल रही है।

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