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28 Mar 2022
Automobile

दिल्ली में कुल वाहन रजिस्ट्रेशन में ईवी का हिस्सा 8.2 प्रतिशत

By News Date 28 Mar 2022

दिल्ली में कुल वाहन रजिस्ट्रेशन में ईवी का हिस्सा 8.2 प्रतिशत

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी चार्जिंग सुविधा

दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी और केंद्र सरकार की प्रोत्साहन नीति के चलते राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में दिनोंदिन इजाफा होता जा रहा है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से ईवी इंफ्रास्ट्रैक्चर के विकास पर भी बराबर फोकस किया जा रहा है। इसी के तहत दिसंबर 2021 से अब तक दिल्ली सरकार ने 6,123 इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी प्रदान की है। इसके अलावा दिल्ली में 377 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं इनमें 170 स्लो चार्जिंग प्वाइंट और 207 फास्ट चार्जिंग प्वाइंट हैं। जल्द ही दिल्लीवासियों को 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से ईवी चार्जिंग की सुविधा भी दी जाएगी। आइए, जानते हैं ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल में क्यों और कैसे है दिल्ली सबसे आगे? 

दिल्ली में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 8.2 प्रतिशत 

यहां बता देें कि दिल्ली परिवहन विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पंजीकृत नये इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कुल वाहनों की करीब 8.2 प्रतिशत है। यहां 971 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करने वाले केंद्र हैं, इनमें 11 ऐसे केंद्र हैं जो पूरी तरह मानव रहित हैं और स्वचालित तकनीक की सहायता से काम करते हैं। दिल्ली सरकार के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्लीवासियों के लिए जल्द ही 2 रुपये प्रति यूनिट की सस्ती दर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को शुरू करने की योजना बना रही है जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए रियायती दरें लागू होंगी। वहीं दिल्ली सरकार  इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को शुरू करने की योजना बना रही है जहां सस्ती दरों पर चार्जिंग सुविधा दी जाएगी। 

बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रयास किए तेज 

बता दें कि देश में सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रैक्चर के विकास के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा हो रहा है। सरकार ने निजी और सार्वजनिक एजेंसियों जैसे बीईई, ईईएसएल, पीजीसीआईएल, एनटीपीसी आदि को शामिल करके सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इधर दिल्ली में लर्नर लाइसेंस की वैधता अब दो महीने बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2022 तक वैध लर्नर लाइसेंस की वैधता अब दो महीने यादि 31 मई, 2022 तक बढ़ा दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को परेशानी नहीं हो इसलिए सरकार ने लर्नर लाइसेंस की वैधता को मार्च में अंतिम बार बढ़ाया है। इसके अलावा दिल्ली परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2022 से चुनिंदा सडक़ों पर स्पेशल लेन के नियम को सख्ती से लागू करने जा रही है। 

दिल्ली में कठोर हुए परिवहन नियम 

यहां बता दें कि एक ओर सरकार दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को लगातार बढ़ावा दे रही है वहीं दूसरी ओर दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से परिवहन नियम सख्त किए जा रहे हैं। यहां बसों, माल वाहक वाहनों के लिए समर्पित लेने शुरू की जाएगी। इस पर सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक केवल इन्ही वाहनों को चलाने की अनुमति होगी। वहीं बसों और मालवाहक वाहनों के लिए बनाए गए इस स्पेशल लेन पर गाड़ी पार्क करना नियम का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए संबंधित वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है, उसकी गाडी जब्त की जा सकती है। इसमें लेन अनुशासन लागू करने के लिए परिवहन विभाग की दो पालियों में दो टीमों को तैनात किया जाएगा। 

क्रेन की सहायता से वाहनों को हटाया जाएगा 

बता दें कि दिल्ली परिवहन की ओर से जारी सख्त नियमों की पालना के लिए विभाग ने बस लेन में बाधा डालने वाले वाहनों के फोटो लेने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं वहीं इन वाहनों को हटाने के लिए क्रेन भी लगाई जाएगी। दिल्ली के सार्वजनिक निर्माण विभाग को सडक़ों पर स्पेशल लेन को सही तरीके से चिन्हित करने के लिए सूचित किया गया है। इससे लोगों को साधारण और विशेष लेन का अंतर पता चल सकेगा। इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर विशेष बोर्ड भी लगाए गए हैं। इन बोर्ड पर साफ-साफ शब्दों में स्पेशल लेन का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी गई है। 

हाइवे पर हर 25 किमी पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे 

यहां बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर केंद्र सरकार की बहुत बड़ी स्कीम प्रस्तावित है। इस संदर्भ में हैवी इंडस्ट्री राज्य मंत्री ने पिछले दिनों संसद में कहा कि फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने देश के 16 राष्ट्रीय राजमार्गों और 9 एक्सप्रेस-वे के लिए 1576 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को इजाजत दी है। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि हर 25 किलोमीटर के अंतराल में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन अवश्य बनाया जाए। इसके अलावा 100 किलोमीटर के अंतराल पर हाइवे के दोनो तरफ लांंग रेंज हैवी ड्यूटी वाले चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं FAME इंडिया के दूसरे चरण के तहत मिनिस्ट्री हैवी इंडस्ट्रीजी ने कुल 2877 चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण को मंजूरी दी है। यह मंजूरी देश 25 केंद्र प्रशासित एवं अन्य राज्यों  के 68 शहरों में होगी। 

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