फेम इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी को लेकर बड़ी अपडेट, 90% फंड हुए खत्म

फेम इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी को लेकर बड़ी अपडेट, जल्दी करें आवेदन

इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार द्वारा कई आकर्षक स्कीम्स लाई जा रही है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना के तहत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बता दें कि इस स्कीम से पहले देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना फेम 2 स्कीम 31 मार्च, 2024 की समय सीमा तक लागू थी। बता दें कि इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा प्रदत्त राशि का लगभग 90 प्रतिशत तक धन ही खर्च हो पाया था। शेष बचे धन से सरकार emps यानी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम चला रही है। भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटित कुल 11,500 करोड़ रुपये में से 10,253 करोड़ रुपये खर्च किए। इन फंडों का उपयोग पिछले पांच वर्षों में 1.5 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को समर्थन करने के लिए किया गया था।

इतनी मिलती थी सब्सिडी

बता दें कि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (E3W) श्रेणी में सरकार ने सबसे अधिक फंड का उपयोग किया। इस सेगमेंट में आवंटित 991 करोड़ रुपये पूरी तरह से खर्च किए गए। वहीं बस श्रेणी में 991 करोड़ रुपये के आवंटन का 94 प्रतिशत उपयोग किया गया था, जबकि इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई2डब्ल्यू) श्रेणी में 4,756 करोड़ रुपये के आवंटन का 90 प्रतिशत उपयोग किया गया था। सबसे कम फंड का उपयोग इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर (ई4डब्ल्यू) श्रेणी में देखा गया, क्योंकि भारत में इस सेगमेंट में इतनी अधिक डिमांड देखने को नहीं मिली। हालांकि कमर्शियल वाहनों के लिए अच्छा खासा क्रेज दिखा है। यहां सरकार द्वारा आवंटित धन का केवल 64 प्रतिशत उपयोग किया गया। 

इस स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी वाहन की बैटरी क्षमता पर निर्भर करती थी। इस स्कीम के तहत वाहन की बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से अनुदान दिया जाता था। इस योजना के तहत प्रति किलोवाट घंटा बैटरी क्षमता के आधार पर सरकार 10,000 रुपए का अनुदान देती थी। अधिकतम अनुदान 1 लाख रुपए तक का था। इस स्कीम के तहत 7090 ई बसों, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, 55000 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर और 10 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने वाले ग्राहकों को लाभ दिया जाना था।

अब कितनी मिलती है सब्सिडी

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की घोषणा के साथ ही सरकार ने पिछले दिनों फेम के तहत सब्सिडी को घटाया था। इस स्कीम के तहत छोटे थ्री व्हीलर ई रिक्शा और कार्ट पर 25000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। वहीं बड़े ई ऑटो की खरीद पर सरकार 50 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता करती है। यह योजना 4 महीनों के लिए लागू है। जिसमें वर्ष 2024 का मई, जून, जुलाई और अगस्त शामिल है।

बता दें कि केंद्र हो अथवा राज्य सरकारें सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने के लिए बेहतरीन योजनाएं ला रही है। हाल ही में संसदीय समिति ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर फेम (FAME) के तहत सब्सिडी देने वाली योजना को 3 साल तक बढ़ाने की पेशकश की है। फेम 2 योजना के तहत दी जाने वाले सब्सिडी की अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 तय थी। हालांकि संसदीय समिति का प्रस्ताव इस योजना को 31 मार्च 2027 तक विस्तार करने का है लेकिन वर्तमान में संसदीय समिति के इस प्रस्ताव पर सरकार की मुहर नहीं लगी है। उम्मीद है कि संसदीय समिति के इस प्रस्ताव को सरकार जल्दी स्वीकार करेगी।

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