थ्री व्हीलर, ट्रक, बस, एंबुलेंस और मालवाहक वाहन पर अब 28% की जगह 18% जीएसटी

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GST 2.0: सरकार का बड़ा फैसला, ऑटो सेक्टर और छोटे कारोबारियों को मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले वाहन खरीदारों और कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल ने तीन-पहिया वाहनों (3-Wheelers), छोटी कारों, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों, बसों, ट्रकों, माल वाहक वाहन और एंबुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इस फैसले से अब वाहन खरीदना सस्ता होगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में मांग बढ़ने की उम्मीद है। इस बदलाव या सुधार को GST 2.0 कहा जा रहा है।

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किन वाहनों पर कितना घटा जीएसटी?

वाहन श्रेणी	पुराना जीएसटी	नया जीएसटी
तीन पहिया वाहन (3-Wheelers)	28%	18%
छोटी कारें (≤1200cc पेट्रोल / ≤1500cc डीजल, ≤4000mm लंबाई)	28%	18%
मोटरसाइकिलें (≤350cc)	28%	18%
बसें, ट्रक, एंबुलेंस, मालवाहक वाहन	28%	18%
सभी ऑटो पार्ट्स	28%	18%

जीएसटी में बदलाव 2025: छोटे कारोबारियों और ड्राइवरों के लिए बड़ी राहत

कम कीमत में वाहन खरीद: जीएसटी घटने से तीन-पहिया ऑटो और छोटी गाड़ियां सस्ती होंगी, जिससे छोटे कारोबारियों के लिए निवेश आसान होगा।
तेजी से रिकवरी और मुनाफा: वाहन की लागत कम होने से ड्राइवर और फ्लिट मालिक जल्दी अपनी लागत निकाल पाएंगे और मुनाफा बढ़ेगा।
लास्ट-माइल डिलीवरी को बढ़ावा: ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ऑटो का इस्तेमाल करने वाले ट्रेडर्स को बड़ी बचत होगी।
त्योहारी सीजन में मांग में उछाल: दिवाली डिस्काउंट्स और टैक्स कटौती मिलकर गाड़ियों की बिक्री को रिकॉर्ड स्तर तक ले जा सकती है।

क्यों लिया गया ये फैसला?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार का कहना है कि यह कदम ऑटो सेक्टर में मांग को बढ़ावा देगा, रोजगार के नए अवसर खोलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को गति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक “त्योहारी तोहफा” बताते हुए कहा कि इससे आम जनता, MSMEs और छोटे उद्यमियों को सीधा फायदा मिलेगा।

भारत का तीन-पहिया वाहन बाजार एक नजर में

भारत के कुल ऑटोमोबाइल मार्केट में 3-Wheelers का 5-7% हिस्सा है।
सालाना बिक्री करीब 5 लाख यूनिट रहती है।
IMARC रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में भारत का तीन-पहिया बाजार 379.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो 2033 तक 770.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
सरकार के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन, शहरीकरण और ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स की बढ़ती मांग इस क्षेत्र को और तेजी देंगे।

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