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भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार आंतरिक दहन इंजन (ICV) वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक, सीएनजी और अन्य स्थायी ईंधन वाहनों की ओर बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा वृद्धि इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में हुई है। सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। पिछले पांच साल की अवधि में भारत में 36 लाख 39 हजार ईवी पंजीकृत हुए हैं जो कुल वाहन बिक्री में 3.38 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी दर्शाते हैं। ईवी रजिस्ट्रेशन के मामले में उत्तरप्रदेश सबसे आगे हैं यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए हैं। आइए, ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट से ईवी बिक्री के राज्यवार आंकड़ें जानें।
भारत में पिछले पांच सालों (1 अप्रैल 2019 में 31 मार्च 2024 तक) के दौरान कुल 10 करोड़, 75 लाख 31 हजार 40 वाहन पंजीकृत हुए हैं। इनमें 36 लाख 39 हजार 617 वाहन इलेक्ट्रिक हैं। यह ऑटोमोबाइल बाजार में 3.38 प्रतिशत की ईवी भागीदारी दर्शाता है। सबसे ज्यादा ईवी रजिस्ट्रेशन कराने वाले टॉप 5 राज्यों में क्रमश: उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडू और राजस्थान है। आगे टेबल में आप सबसे ज्यादा ईवी रजिस्ट्रेशन कराने वाले टॉप 10 राज्यों के आंकड़े देख सकते हैं :
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क्र.सं. |
राज्य |
कुल ईवी | कुल वाहनों की बिक्री | कुल बेचे गए वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी (% में) |
| 01 | उत्तरप्रदेश | 6,65,247 | 1,53,17,699 | 4.34% |
| 02 | महाराष्ट्र | 4,39,358 | 1,10,55,082 | 3.97% |
| 03 | कर्नाटक | 3,50,810 | 73,15,250 | 4.80% |
| 04 | तमिलनाडू | 2,28,850 | 84,76,042 | 2.70% |
| 05 | राजस्थान | 2,33,503 | 64,90,725 | 3.60% |
| 06 | बिहार | 2,14,921 | 57,63,437 | 3.73% |
| 07 | दिल्ली | 2,16,084 | 27,99,571 | 7.72% |
| 08 | गुजरात | 1,91,185 | 74,50,473 | 2.57% |
| 09 | मध्यप्रदेश | 1,44,782 | 68,12,437 | 2.13% |
| 10 | केरल | 1,51,029 | 37,81,393 | 3.99% |
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उपरोक्त अवधि के दौरान सबसे कम इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन देखा गया है। इनमें सिक्किम में 0 प्रतिशत, लक्षद्वीप में 0.69 प्रतिशत, नागालैंड में 0.02 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 0.03 प्रतिशत और लद्दाख में 0.45 प्रतिशत ईवी का रजिस्ट्रेशन रहा।
केंद्र सरकार अपनी कई योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग और निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। इन योजनाओं में FAMA योजना, PLI ऑटो योजना, पीएम ई ड्राइवर योजना आदि शामिल है। ये योजनाएं भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
फेम (FAMA) योजना को सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से पांच साल के लिए शुरू किया। इसमें 11500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। इस योजना से इलेक्ट्रिक दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया व इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया गया। साथ ही सार्वजनिक चार्जिंग सुविधाओं को प्रोत्साहित किया गया। पीएलआई ऑटो योजना को 23 सितंबर 2021 को लांच किया गया। योजना का उद्देश्य उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है। योजना के लिए 25,938 करोड़ रुपए का बजट रखा गया।
पीएम ई ड्राइव योजना 29 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई। इस योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बस, ट्रक, एंबुलेंस, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना में 10,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
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