इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना : व्यापार के लिए मिलेगा 50 हजार रुपए का लोन

इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना : ट्रक कारोबार से जुड़े कामगारों सहित वेंडर्स भी होंगे लाभार्थी 

ट्रक चालक, ट्रक खलासी, ट्रक मिस्त्री, ट्रक पेंटर, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी व ट्रक इंडस्ट्री से जुड़े हर व्यक्ति को सरकार की एक योजना से लाभ मिलने वाला है। अगर ट्रक इंडस्ट्री से जुड़े किसी परिवार के सदस्य का व्यापार कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ तो अब उन्हें सरकार की ओर से मदद मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, इंदिरागांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना का का शुभारंभ करते हुए सीएम गहलोत  ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के अनेक छोटे व्यापारियों और हजारों  बेरोजगार लोगों को भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे लोगों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सरकार ने इंदिरागांधी शहरी क्रेडिट योजना के माध्यम से 50,000 रुपये का ऋण  प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस ऋण राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह योजना प्रदेश के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में लागू होगी। 

31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी योजना 

इंदिरागांधी क्रेडिट कार्ड योजना (Indira Gandhi Credit Card Scheme) आगामी 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी। आपको यहां बता दें कि इस योजना का लाभ ट्रक व्यवसाय से जुड़े वे कामगार भी ले सकेंगे जिनकी आय पंद्रह हजार रुपये मासिक से कम है। योजना में ऑन लाइन आवेदन के आधार पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ऋण स्वीकृत  किए जाएंगे। आपको यहां बता दें कि इस योजना के नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर बनाए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी।  

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की खास बातें 

• इस योजना के माध्यम से कोराना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए नागरिकों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना ब्याज के 50,000 रुपये का लोन मिलेगा। 
•  ऋण आवेदन के लिए किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। 
•  लोन की मोरेटोरियम की अवधि तीन महीने निर्धारित की गई है। 
•  योजना पर आने वाले समस्त खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 
•  लाभार्थियों को इस लोन के भुगतान के लिए एक साल का समय दिया गया है। 
•  एक से अधिक किस्तों की निकासी 31 मार्च 2022 तक की जा सकती है। 
•  इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लोन स्वीकृत होगा। 
•  जिला कलेक्टर इंदिरागांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। 
•  योजना से बेरोजगारी की दर में कमी आएगी और लाभार्थी अपने काम को और अधिक अंजाम दे सकेंगे। 

क्या है योजना का उद्देश्य 

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरागांधी शहरी क्रेडिट योजना कोरोना महामारी के दौर में बेरोजगार हुए युवाओं और छोटे तबके के कामगारों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शुरू की है। इसमें 50,0000 रुपये की लोन राशि ब्याज मुक्त होने के कारण लोन चुकाना आसान रहेगा। योजना के लाभार्थी आत्मनिर्भता की ओर बढेंगे। कुल मिला कर इंदिरागांधी शहरी क्रेडिट योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वरोजगार के अवसर बढाकर लाभार्थियों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। 

क्या है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना की पात्रता 

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना की पात्रता के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। यहां आपको इसके लिए आवेदन की पात्रता के बारे में बताया जा रहा है- : 

• सर्वप्रथम आवेदक को राजस्थान का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए। 
•  लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के दरमियान होनी चाहिए। 
•  आवेदक की मासिक आय 15 हजार या इससे कम होनी चाहिए। 
•  सर्वे में चयनित विक्रेता भी इसमें आवेदन कर सकते हैं।
•  ऐसे व्यापारी जिन्हे शहरी निकायों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के हकदार हैं। 

आवेदन के साथ ये दस्तावेज हैं जरूरी 

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में आवेदन के साथ जो दस्तावेज आवश्यक हैं, इनमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आवेदक का बैंक एकाउंट का विवरण शामिल हैं। 

कैसे और कहां करें आवेदन 

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना 2021 के तहत आवेदन की प्रक्रिया क्या है? इस संबंध में आपको बता दें कि इस योजना में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी वेब पोर्टल एवं एंड्राइड ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा लाभार्थी ई मित्र कियोस्क पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। 

ये भी होंगे इंदिरागांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी 

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ट्रक कारोबार से जुड़े तकनीकी कर्मचारी, चालक, परिचालक आदि के अलावा वेंडर, थड़ी-ठेका चालक, खोमचा वाले, रिक्शाचालक, कुम्हार, हेयर ड्रेसर, कारपेंटर, मोची, दर्जी, मिस्त्री, रंग-पेंट करने वाले, धोबी एवं नल और बिजली की फीटिंग एवं मरम्मत करने वाले लोग भी आवेदन के पात्र माने गए हैं। 

कैसे होगा योजना का क्रियान्वयन 

आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में शुरू की गई इंदिरागांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारूप को मंजूरी मिल गई है। अब इस योजना के क्रियान्वयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जा रहा है। यह अधिकृत म्युनिसिपल कमिश्नर या अन्य सक्षम प्रतिनिधि की अध्यक्षता रहेगी। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी में जिला लीड बैंक अधिकारी,  जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि और बैंक के वरिष्ठ ब्रांच मैनजर शामिल रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा योजना में प्राप्त आवेदनों के आधार पर भौतिक सत्यापन करेगी। इसके अलावा शिकायतों के निस्तारण के लिए हेल्प डेस्क का भी गठन होगा। 

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