L5 थ्री-व्हीलर सेगमेंट में डीजल वाहनों की बिक्री घटी, इलेक्ट्रिक ने लगाई बड़ी छलांग

ईवी वाहनों का निवेश 12 से 18 महीने में वसूल

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के पीछे कम परिचालन लागत और निवेश लागत का कम समय में वसूल होना प्रमुख कारण हैं। एल5 श्रेणी में उच्च शक्ति वाले और बड़े यात्री थ्री-व्हीलर शामिल हैं, जो शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों की जगह ले रहे हैं। हालांकि इनकी शुरुआती लागत अधिक होती है, लेकिन इनकी परिचालन लागत ₹0.50–0.70/किमी है, जो आईसीई वाहनों की ₹3–4/किमी लागत की तुलना में काफी कम है। इससे 8–12 घंटे दैनिक उपयोग करने वाले ऑपरेटरों के लिए ये वाहन आर्थिक रूप से लाभकारी बनते हैं और इनका निवेश 12–18 महीनों में वसूल हो जाता है।

L5 थ्री-व्हीलर सेगमेंट में प्रमुख ओईएम की भूमिका

L5 थ्री-व्हीलर सेगमेंट में प्रमुख ओईएम की सक्रिय भूमिका के कारण देश भर में इलेक्ट्रिक एल5 यात्री तिपहिया वाहनों की व्यापक बिक्री सुनिश्चित हो चुकी है। नीचे प्रमुख कंपनियों के योगदान के बारे में देख सकते हैं :

• महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी (MLMML): वित्त वर्ष 2025 में 52,246 यूनिट्स की बिक्री के साथ एल5 सेगमेंट में अग्रणी रहा, जिसमें 90% से अधिक इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल थे। कंपनी की सफलता का श्रेय इसके व्यापक बिक्री के बाद के नेटवर्क और सुलभ वित्तपोषण विकल्पों को दिया गया है।
• बजाज ऑटो : वित्त वर्ष 2024 में एल5 इलेक्ट्रिक सेगमेंट में प्रवेश करने के बाद, वित्त वर्ष 2025 में 46,118 यूनिट्स की बिक्री की, जिससे इसकी ईवी पैठ 12% रही।
• टीवीएस मोटर : जनवरी 2025 में अपने इलेक्ट्रिक एल5 मॉडल लॉन्च करने के बाद, वित्त वर्ष 2025 में 1,696 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिसमें इलेक्ट्रिक पैठ 7% थी।
• पियाजियो: हालांकि इलेक्ट्रिक बाजार में उपस्थिति बनाए रखी है, लेकिन इसकी निर्भरता मुख्य रूप से आईसीई-संचालित थ्री-व्हीलर्स पर बनी हुई है।
• ओमेगा सेकी मोबिलिटी (OSM): महिला चालक भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से "पिंक ऑटो रिक्शा" जैसी पहलों के लिए उल्लेखनीय है, जिसमें 2,500 इलेक्ट्रिक पिंक ई-रिक्शा तैनात किए गए हैं।

नीति और फ्लीट डिमांड का प्रभाव

शहरी परिवहन की बढ़ती मांग और उबर, रैपिडो जैसे फ्लीट ऑपरेटरों द्वारा इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स को अपनाने से इस सेगमेंट की संस्थागत मांग में वृद्धि हुई है। ओईएम भारतीय सड़क स्थितियों के अनुकूल वाहनों को डिजाइन करके, रेंज और स्थायित्व में सुधार करके और विस्तारित वारंटी प्रदान करके प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

क्या रहेगा भविष्य

जेएमके रिसर्च के अनुसार, इस क्षेत्र की प्रगति बैटरी प्रौद्योगिकी में उन्नति, आसान फाइनेंस, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार और राज्य स्तरीय ईवी नीतियों पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली सरकार की मसौदा ईवी नीति 2.0 के अनुसार, 15 अगस्त 2025 के बाद सीएनजी ऑटो-रिक्शा के नए पंजीकरण की अनुमति नहीं होगी और मौजूदा परमिटों का नवीनीकरण भी नहीं किया जाएगा। सभी नए परमिट विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा तय है।

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