महिंद्रा और अडानी एनर्जी ने किया समझौता, ईवी चार्जिंग पर करेंगे काम

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लगेंगे चार्जिंग स्टेशन, ईवी इंफ्रा में होगा सुधार

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के उद्देश्य से हाल ही में एनर्जी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी के साथ समझौता किया है। कंपनी ने चार्जिंग का बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए अडानी टोटल गैस की बेहद महत्वपूर्ण इकाई अडानी  एनर्जी के साथ ज्वाइंट वेंचर की शुरुआत की है। महिंद्रा ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि उन्होंने अडानी टोटाल एनर्जी ई- मोबिलिटी लिमिटेड के साथ इस संबंध में एमओयू साइन किया है। महिंद्रा और अडानी  का यह एमओयू देशभर में एक विस्तृत ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एमएंडएम ने बताया कि इस साझेदारी से ग्राहकों के लिए चार्जिंग नेटवर्क की एक विस्तृत और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी। इस कदम से ग्राहकों को उन्नत ई-मोबिलिटी समाधान मिलेगा।

1100 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशनों की मिलेगी पहुंच

बताया जा रहा है दोनों कंपनियाें के सहयोग से इलेक्ट्रिक वाहन ग्राहकों के पास अब 1,100 से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की पहुंच होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के इंफ्रा सुधार के लिए यह कदम काफी अच्छा माना जा रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहन के ग्राहकों के लिए ज्यादा से ज्यादा एडवांस सॉल्यूशन्स की पेशकश करना ही दोनों निकाय का मुख्य उद्देश्य है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा की शीर्ष अधिकारी का बयान

एमएंडएम के वाहन सेगमेंट के प्रमुख व अध्यक्ष विजय नकरा ने बताया, कि 'यह विशेष साझेदारी ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में एक आधारशिला की तरह है, जो यह तय करता है कि हमारे ईवी ग्राहकों को एक बेहतरीन अनुभव प्राप्त हो सके। इसके लिए हम चार्जिंग नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जिससे डिजिटल इंटीग्रेशन तक बिना रुकावट सेवा की पहुंच सुनिश्चित हो सके।'

अडानी टोटल गैस के शीर्ष अधिकारी का बयान

अडानी टोटल गैस के शीर्ष अधिकारी या सीईओ सुरेश पी मंगलानी ने बताया कि चार्जिंग इन्फ्रा को बेहतर करने के लिए एमएंडएम के साथ हुआ यह समझौता, इस दिशा में बेहद सकारात्मक है। इससे ईंधन उपयोग की आदतों में बदलाव लाया जा सकेगा और ईवी तकनीक को अपनाने और उसे उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि, इस कदम से भारत में कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि सरकार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को काफी बढ़ावा दे रही है, ताकि भारत की दूसरे देशों पर ईंधन आयात की निर्भरता को कम से कम किया जा सके।

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