नई स्क्रेपेज पॉलिसी : नया कमर्शियल व्हीकल खरीदने पर मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट

केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिए जाएंगे निर्देश, रोड टैक्स में मिलेगी छूट 

क्या आपके पास कोई भी ऐसा वाणिज्यिक वाहन है जो 15 साल पुराना हो गया हो? ऐसे वाहनों में ट्रक, टिपर, मिनी ट्रक, पिकअप, थ्री व्हीलर्स, टैम्पो ट्रक, लोडिंग टैंपों आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही नई स्क्रैपेज पॉलिसी लांच की है। इससे कमर्शियल वाहन मालिकों को बड़ा फायदा होने वाला है। वहीं स्क्रैपेज पॉलिसी-2021 लागू होने के बाद देश के लाखों बेरोजगारों को स्टार्टअप का मौका मिलेगा और वे अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। यहां बात  करते हैं वाणिज्यिक वाहनों को स्क्रैप करने के बाद नए वाहनों की खरीद पर सरकार की ओर से रोड टैक्स में दी जाने वाली छूट की। आपको बता दें कि केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 17 अगस्त 2021 को अपने बयान में  कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही राज्य सरकारों को ऐसे वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स में छूट देने के लिए कहेगी जो नई स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत पुराने वाहनों के स्क्रैप कराने के बाद खरीदे जाएंगे। इसमें व्यक्तिगत वाहनों के लिए 25 और कमर्शियल वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत छूट दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बढते वाहन प्रदूषण के कारण  अवधिपार वाहनों को सडक़ों से हटाने के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी  कारगर होगी।  

बढेगी कमर्शियल वाहनों की बिक्री 

यह स्पष्ट है कि नई स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होने के बाद रोड टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट देने  के  केंद्र के सुझाव पर राज्य सरकारें अमल करेंगी तो निश्चित रूप से सभी संबंधित राज्यों में नए वाणिज्यिक वाहनों के बाजार में जबर्दस्त बूम आ सकता है।  इससे इन वाहनों की बिक्री कई गुना बढने की संभावना है। ऐसे में कमर्शियल वाहन मालिकों को इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी ने भी कहा है कि राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल्स नई स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होने से राज्य सरकारों के राजस्व में भी भारी वृद्धि होगी। 

क्या है फिटनेस परीक्षण  का प्रावधान 

आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित नीति में निजी वाहनों के लिए 20 एवं वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 साल की अवधि  फिटनेस परीक्षण के लिए तय की गई है।  इसके अलावा दिल्ली के मामले में एनजीटी ने उन सभी डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया है जो सडक़ों पर 10 साल से अधिक पुराने हैं। 

राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति से मिलेगा 40, 000 करोड़ जीएसटी 

आपको यह जानकार आश्चर्य हो सकता है कि राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति से आर्थिक वृद्धि को कितना बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं रोजगार के अनेक अवसर बढेंगे। केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंऋी नितिन गडकरी ने एक प्रैस वार्ता में कहा कि नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी राज्य और केंद्र दोनो के लिए बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाली है। इससे केंद्र और राज्यों को करीब 40, 000 करोड़ का जीएसटी मिलेगा। इस नीति के तहत अपना पुराना वाहन स्क्रैप कराने के बाद  लोगों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। प्रमाण पत्रों के आधार पर वाहन खरीद पर पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। 

देश में खुलेंगे अनेक ऑटोमेटेड परीक्षण केंद्र 

केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी के अनुसार नई स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत देश के अनेक हिस्सों में आवश्यक समर्थन वाले ढांचे के निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए ऑटोमेटेड परीक्षण केंद्र और पंजीकृत वाहन कबाड़ प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 75 स्टेशन लगाए जाएंगे। 

पीएम मोदी ने गिनाए वाहन कबाड़ नीति के फायदे 

स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 की वर्चुअल लांचिंग करते हुए  पीएम नरेंद्र मोदी ने आम जन के लिए इस नीति के फायदे गिनाए। यहां आपको इन फायदों के बारे में जानकारी दी जा रही है। 

•  पुरानी कार को स्क्र्रैप करने पर वाहन मालिक को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 

•  प्रमाण पत्र के आधार पर नया वाहन  खरीदते समय पंजीकरण शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 

•  वाहन मालिकों को रोड टैक्स में छूट मिलेगी। 

•  पुरानी कार या अन्य वाहन की रखरखाव लागत, मरम्मत लागत और ईंधन दक्षता पर पैसे की बचत होगी। 

•  जब सडक़ों से पुराने वाहन हट जाएंगे तो सडक़ दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। 

•  पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। 

क्या रहेगी स्क्रैप करने की प्रक्रिया 

स्क्रैपेज पॉलिसी कैसे क्रियान्वित होगी? इस संबंध में सरकार का कहना है कि एक वाहन को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि वह पुराना है, वहीं वाहनों के स्क्रैपेज सेंटर्स पर फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। फिटनेस टेस्ट के बाद वैज्ञानिक तरीकों से ही वाहन को खत्म किया जाएगा। 

देश को यह होगा लाभ 

केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 से कच्चे माल की लागत में 40 प्रतिशत की कटौती होने की संभावना है। देश में करीब 22,000 करोड़ मूल्य के स्टील का आयात किया जाता है, इस नई नीति से आयात की निर्भरता कम हो जाएगी। भारत को ऑटोमैटिव मैन्युफैक्चरिंग का औद्योगिक केंद्र बनने में मदद मिल सकेगी। वहीं इस नीति के आधार पर सरकार सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल करते हुए सभी जिलों में परीक्षण केंद्र बनाएगी। 

 

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