परिवर्तन योजना 2026: पुराने ट्रक और बसें बदलने पर मिलेगी भारी सब्सिडी और टैक्स छूट

PARIVARTAN Scheme के बारे में पूरी जानकारी: क्या है योजना, कैसे मिलेगा फायदा और आवेदन प्रक्रिया

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और कमर्शियल वाहनों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से दिल्ली कैबिनेट ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की 'परिवर्तन योजना' (PARIVARTAN Scheme) को मंजूरी दी है।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य दिल्ली की सड़कों से पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को हटाकर उनकी जगह नए BS-VI (BS-6) या इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन (EV) को बढ़ावा देना है। इस योजना से दिल्ली-एनसीआर के लगभग 2.07 लाख वाणिज्यिक वाहन (Commercial Vehicle) मालिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

परिवर्तन योजना (PARIVARTAN Scheme) क्या है?

PARIVARTAN का पूरा नाम Program for Accelerated Renewal and Incentivisation of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emission है।

यह केंद्र सरकार की एक विशेष पहल है, जिसे दिल्ली सरकार अपने राज्य में लागू कर रही है। इसके तहत BS-IV (BS-4) या उससे पुराने मानक वाले कमर्शियल वाहनों (ट्रक, टेम्पो, बसें) को बदलकर पर्यावरण-अनुकूल BS-VI CNG/डीजल या इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

किन-किन वाहनों पर लागू होगी यह योजना?

यह योजना विशेष रूप से कमर्शियल (व्यावसायिक) श्रेणी के वाहनों पर लागू की गई है:

1. हल्के मालवाहक वाहन (Light Goods Vehicles - LGV): छोटे टेम्पो, पिकअप आदि।
2. मध्यम मालवाहक वाहन (Medium Goods Vehicles - MGV): मध्यम आकार के ट्रक।
3. भारी मालवाहक वाहन (Heavy Goods Vehicles - HGV): बड़े 6+ व्हीलर ट्रक व ट्रेलर्स।
4. व्यावसायिक बसें (Busses): BS-IV या उससे पुरानी बसें।

योजना के तहत मिलने वाली छूट और वित्तीय लाभ

दिल्ली सरकार ने वाहन की श्रेणी और ईंधन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग लाभ निर्धारित किए हैं:

1. हल्के मालवाहक वाहन (LGV) के लिए

• नियम: दिल्ली में इस योजना के तहत नए LGV खरीदने पर सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की अनुमति होगी।
• नया EV खरीदने पर:
  • 10 वर्षों के लिए मोटर वाहन टैक्स (Road Tax) में 100% छूट।
  • रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की पूरी छूट।
  • लोन पर 5% की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention)।
  • वाहन निर्माता (OEM) की तरफ से 8% की छूट।
  • एकमुश्त फ्यूल वाउचर (Fuel Voucher) के बराबर का लाभ।
• पुराना/यूज्ड EV खरीदने पर:
  • 10 वर्षों तक मोटर वाहन टैक्स में 50% छूट।
  • लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी और फ्यूल वाउचर का लाभ।

2. मध्यम (MGV) और भारी मालवाहक वाहन (HGV) के लिए

• नया BS-VI या EV खरीदने पर:
  • 10 वर्षों के लिए मोटर वाहन टैक्स में 100% छूट।
  • रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट।
  • 5% ब्याज सब्सिडी + 8% OEM डिस्काउंट + फ्यूल वाउचर।
• पुराना/यूज्ड BS-VI या EV खरीदने पर:
  • 10 वर्षों के लिए मोटर वाहन टैक्स में 50% छूट।
  • 5% ब्याज सब्सिडी और फ्यूल वाउचर का लाभ।

3. बसों (Buses) के लिए नियम

• पुरानी BS-IV या उससे पुरानी बसों को केवल BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक बसों (EV) से ही बदला जा सकता है।
• बसों पर भी वही सभी टैक्स, सब्सिडी और वाउचर लाभ मिलेंगे जो भारी मालवाहक वाहनों (HGVs) को दिए जा रहे हैं।

योजना की प्रमुख विशेषताएं जो वाहन मालिकों को राहत देंगी

1. पुराने बकाए रोड टैक्स और पेनल्टी में राहत: यदि किसी स्क्रैप होने वाले वाहन पर 1 साल से अधिक का रोड टैक्स या फिटनेस पेनल्टी का बकाया है, तो सरकार इसमें विशेष राहत प्रदान करेगी।
2. स्क्रेपिंग की मजबूरी नहीं (गैर-NCAP शहरों में बेचने की छूट): BS-IV वाहनों को जबरन कबाड़ (Scrap) में डालना जरूरी नहीं होगा। वाहन मालिक अपने BS-IV वाहन को दिल्ली-एनसीआर से बाहर उन शहरों (Non-NCAP Cities) में बेच सकते हैं जो राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) के दायरे में नहीं आते।
3. दिल्ली EV नीति 2026 को मजबूती: यह योजना दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी को गति देगी और कमर्शियल सेगमेंट में कार्बन उत्सर्जन को तेजी से घटाएगी।

योजना के तहत लाभ पाने की सरकारी प्रक्रिया (Step-by-Step)

यह पूरी योजना केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी:

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. क्या यह योजना निजी कारों (Private Cars) के लिए भी है?

उत्तर: नहीं, परिवर्तन योजना मुख्य रूप से कमर्शियल वाहनों (ट्रक, टेम्पो, पिकअप और बसों) के लिए तैयार की गई है।

Q2. क्या दिल्ली में नया पेट्रोल या डीजल LGV (टेम्पो) खरीदा जा सकता है?

उत्तर: नहीं, इस योजना के तहत दिल्ली में नया Light Goods Vehicle (LGV) लेने पर केवल इलेक्ट्रिक वाहन (EV) ही खरीदा जा सकता है।

Q3. क्या मुझे अपने पुराने BS-IV ट्रक को कबाड़ में बेचना ही पड़ेगा?

उत्तर: नहीं, आप चाहें तो इसे दिल्ली-एनसीआर के बाहर नॉन-NCAP शहरों में बेच भी सकते हैं और नए BS-VI/EV वाहन पर योजना के लाभ ले सकते हैं।

Q4. इस योजना से वाहन चालकों को कुल कितना आर्थिक फायदा हो सकता है?

उत्तर: 10 साल तक 100% रोड टैक्स माफी, 100% रजिस्ट्रेशन फीस छूट, 8% OEM डिस्काउंट और 5% ब्याज सबसिडी मिलाकर एक कमर्शियल वाहन मालिक को लाखों रुपये की बचत होगी।