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सौरजेश कुमार
10 अक्टूबर 2024

महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए 80 हजार रुपए देगी सरकार, ऐसे उठाएं लाभ

By सौरजेश कुमार News Date 10 Oct 2024

महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए 80 हजार रुपए देगी सरकार, ऐसे उठाएं लाभ

महाराष्ट्र में लॉन्च हुई पिंक ई-रिक्शा योजना, जानिए इस योजना से महिलाओं को कैसे मिलेगा फायदा

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजनाओं की घोषणा की है, जिसके तहत प्रदेश की महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिसमें सब्सिडी और ऋण दोनों शामिल है। महिलाएं आसानी से जहां 20% सब्सिडी का लाभ उठा सकती है, वहीं 80% राशि का भुगतान लोन के जरिए कर सकती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। सरकार का यह कदम लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन में महिला रोजगार की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी है।

क्या है पिंक ई-रिक्शा योजना?

महाराष्ट्र सरकार की पिंक ई-रिक्शा योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए अधिकतम 80 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, इस योजना के तहत सरकार ई-रिक्शा की कुल लागत का 20 प्रतिशत खुद वहन करेगी। शेष 80% राशि का भुगतान ही महिलाओं को करना होगा। जिससे महिलाओं पर ऋण का बोझ कम पड़ेगा।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। इसके माध्यम से महिलाएं शहरों में ई-रिक्शा चलाकर अपने लिए एक स्थिर आय का स्रोत बना सकेंगी। यह योजना महाराष्ट्र के 17 शहरों की लगभग 10 हजार महिलाओं को लाभान्वित करेगी।

कितनी मिलेगी सब्सिडी और ऋण

इस योजना के तहत सरकार द्वारा ई रिक्शा की खरीद पर 20% वित्तीय सहायता दी जाएगी जो अधिकतम 80 हजार रुपए तक होगी। इस सरकारी मदद के साथ-साथ, महिलाओं को ई-रिक्शा की खरीद पर लगभग 20 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। शेष राशि को बैंक ऋण द्वारा कवर किया जाएगा।

योजना की पात्रता 

इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

  • स्थायी निवासी: लाभार्थी महिला को महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • ड्राइविंग लाइसेंस: महिला के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण के लिए शानदार स्कीम

महाराष्ट्र सरकार की यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल उनकी आजीविका में सुधार होगा, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बनेंगी। इस प्रकार प्रदेश में महिला स्वरोजगार को बल मिलेगा।

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