पीएम ई-बस योजना : कर्नाटक ने केंद्र से मांगी राज्यों के लिए सब्सिडी

परिवहन मंत्री ने बताया पुराने और नए नियमों में क्या है फर्क?

मंत्री रेड्डी ने बताया कि यूपीए सरकार के समय में इलेक्ट्रिक बसें खरीदना और चलाना आसान था। उस समय केंद्र सरकार 50 फीसदी फंड देती थी, जबकि राज्य और उसके परिवहन निगमों को बसों को चलाने के लिए 25-25 फीसदी निवेश करना होता था। लेकिन अब एनडीए सरकार के तहत, बसें सीधे राज्यों को नहीं दी जाती हैं। इसके बजाय, इनकी खरीद टेंडर के माध्यम से होती है और सब्सिडी बोली लगाने वाले निजी ऑपरेटरों को मिलती है।

रेड्डी ने कहा कि इस नए मॉडल में, ये निजी ऑपरेटर ही बसों के मालिक होंगे, ड्राइवर रखेंगे और रखरखाव भी करेंगे। वहीं, राज्य परिवहन निगमों को कंडक्टर नियुक्त करने होंगे और ऑपरेटरों को प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करना होगा। मंत्री का मानना है कि इससे राज्य सरकारों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा, इसलिए उन्होंने केंद्र से देशभर के सभी राज्य परिवहन निगमों को सीधे सब्सिडी देने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री एच.के. कुमारस्वामी से भी बातचीत हो चुकी है।

मंगलुरु को मिलेंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें

मंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री-ई-बस सेवा योजना के तहत मंगलुरु को 100 इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं। जमीन की पहचान होते ही डिपो और टर्मिनल का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।

कर्नाटक में बनेंगे सबसे ज्यादा ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक

इस अवसर पर, रामलिंगा रेड्डी ने नए स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में देश में सबसे ज्यादा स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट स्टेशन होंगे। उन्होंने कहा कि यह सुविधा 7.5 करोड़ रुपये की लागत से बनी है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को करना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से कार्यक्रम टल गया। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के सभी जिलों में 42 ऐसे स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक उपलब्ध कराए जाएं। इस मौके पर कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर और दक्षिण कन्नड़ सांसद कैप्टन बृजेश चौटा भी मौजूद थे।

10 दिनों में शुरू होगा स्वचालित परीक्षण

आरटीओ श्रीधर के. मल्लद ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के हिसाब से बना यह नया स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट स्टेशन अब मैनुअल जांच की जगह लेगा। उन्होंने कहा कि इससे काम में दक्षता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार व बिचौलियों का हस्तक्षेप रुकेगा।दोपहिया, हल्के मोटर वाहनों और भारी वाहनों के लिए यहां अलग-अलग स्वचालित टेस्ट ट्रैक बनाए गए हैं। वामनजूर में स्थित मैनुअल सुविधा को जल्द ही कंबलपदावु की नई सुविधा में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एक बार जब सेवाओं को एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) से जोड़ दिया जाएगा, तो यह नया स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक अगले 10 दिनों के भीतर चालू हो जाएगा। इसके बाद आवेदक ऑनलाइन स्लॉट बुक करके अपना टेस्ट दे सकेंगे।

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