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ट्रक मालिकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आप पुराने डीजल/पेट्रोल ट्रक को इलेक्ट्रिक ट्रक में बदलते हैं तो आपको सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की यह राशि 9.60 लाख रुपए तक हो सकती है। केंद्र सरकार की ओर से वित्तवर्ष 2025-26 में 5643 इलेक्ट्रिक ट्रकों को सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इलेक्ट्रिक ट्रकों पर सब्सिडी का लाभ पीएम ई-ड्राइव योजना के माध्यम से दिया जाएगा। अगर आप भी इलेक्ट्रिक ट्रक को खरीदकर उस पर सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो ट्रक जंक्शन की इस खबर को पूरा पढ़ें।
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना (PM e-Drive Scheme) के तहत अब इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर अधिकतम ₹9.6 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। 3.5 टन से ज्यादा और 55 टन से कम वजन वाले इलेक्ट्रिक ट्रक इस सब्सिडी योजना के तहत शामिल होंगे। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुकी है और 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। सरकार ने ट्रकों को उनके वजन यानी Gross Vehicle Weight (GVW) के अनुसार अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है। हर कैटेगरी के लिए सब्सिडी तय की गई है जो इस प्रकार है :
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ट्रक का वजन |
अधिकतम सब्सिडी |
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3.5 से 7.5 टन |
₹2.7 लाख |
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7.5 से 12 टन |
₹3.6 लाख |
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ट्रक का वजन |
अधिकतम सब्सिडी |
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12 से 18.5 टन |
₹7.8 लाख |
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18.5 से 35 टन |
₹9.6 लाख |
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35 से 55 टन |
₹9.3 लाख |
ई-ट्रक पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि उसकी बैटरी क्षमता और एक्स-फैक्ट्री कीमत के आधार पर तय की जाएगी। सरकार या तो ₹5,000 प्रति किलोवाट-घंटा (kWh) की दर से या वाहन की एक्स-फैक्ट्री कीमत का 10% तक का फार्मूला लागू करेगी। इन दोनों में से जो राशि कम होगी, वही लागू होगी।
यदि आप इलेक्ट्रिक ट्रक सब्सिडी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होगी। सबसे पहले, उपभोक्ता को अपना पुराना डीजल या पेट्रोल ट्रक स्क्रैप कराना होगा। स्क्रैपिंग के बाद मिलने वाला जमा प्रमाणपत्र (सीडी) दिखाकर ही नया इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर सब्सिडी मिल सकेगी।
इसके अलावा, जिस इलेक्ट्रिक ट्रक पर सब्सिडी लेनी है, उसमें कुछ न्यूनतम वारंटी शर्तें पूरी होना जरूरी है :
यह सब्सिडी योजना PM ई-ड्राइव योजना के तहत दी जा रही है, जो पहले की FAME और EMPS योजनाओं की जगह लाई गई है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हुई है और 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। यदि सरकार चाहे तो इसे आगे भी बढ़ा सकती है। पहले चरण में कुल 5,643 इलेक्ट्रिक ट्रकों को सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले वाहन मालिक को अपने पुराने वाहन को किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र में स्क्रैप कराना होगा। स्क्रैपिंग के बाद केंद्र की ओर से एक जमा प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit - CD) जारी किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र नए इलेक्ट्रिक ट्रक की खरीद के समय डीलर या वाहन निर्माता को देना होगा। इसके बाद वाहन निर्माता या डीलर सरकार से सब्सिडी का दावा (क्लेम) करेंगे और ग्राहक को रियायती कीमत पर इलेक्ट्रिक ट्रक मिल जाएगा।
पीएम ई-ड्राइव योजना इलेक्ट्रिक ट्रक अपनाने वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है। जो लोग अपने पुराने ट्रक को स्क्रैप कर नए ई-ट्रक में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। योजना के तहत ट्रकों पर ₹2.7 लाख से ₹9.6 लाख तक की सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है।
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