PM E-Drive Yojna: देशभर में लगेंगे EV चार्जिंग स्टेशन, सरकार ने जारी किए ₹2,000 करोड़

खास बात यह है कि यह राशि राज्यवार नहीं बांटी गई है। राज्यों को अलग से बजट देने के बजाय मांग और प्रस्तावों के आधार पर फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्यों को तभी फंड मिलेगा जब वहां से चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रस्ताव मंत्रालय के पास पहुंचेगा।

असम में EV क्रांति: आंकड़ों से जानिए

22 जुलाई 2026 तक असम में इस योजना के तहत कुल 42,035 इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं, जिनमें अकेले कछार जिले में 8,003 वाहन बेचे गए हैं। राज्य में कुल 40,009 EV को प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है और निर्माताओं को ₹99.10 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया है। हालांकि, असम सरकार की ओर से अभी तक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

किस स्कीम से मिल रहा कितना फायदा? एक नजर में पूरी जानकारी

योजनाकानाम	अवधि / नोटिफिकेशन	कुल बजट	किन वाहनों को कवरेज
FAME इंडियायोजना (चरण-II)	01.04.2019 – 31.03.2024	₹11,500 करोड़	ई-2W, ई-3W, ई-4W, ई-बस — करीब 16.72 लाख EV की बिक्री को बढ़ावा, 5,297 ई-बसें तैनात
पीएलआई-ऑटोयोजना	नोटिफाइड 23.09.2021	₹25,938 करोड़	ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट (एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी)
एसीसीबैटरीपीएलआईयोजना	नोटिफाइड 09.06.2021	₹18,100 करोड़	50 गीगावॉट बैटरी सेल निर्माण
पीएमई-ड्राइवयोजना	01.04.2024 से लागू	₹10,900 करोड़	ई-2W, ई-3W, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस — करीब 28.30 लाख वाहनों को प्रोत्साहन
पीएमई-बससेवा (PSM)	नोटिफाइड 28.10.2024	₹3,435.33 करोड़	38,000+ ई-बसों की तैनाती में सहयोग
EVPCS (चार्जिंगस्टेशन)	पीएम ई-ड्राइव के तहत	₹2,000 करोड़	अखिल भारतीय चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर

ई-बस को लेकर बड़ा प्लान

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए ₹4,391 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इनमें से 13,800 ई-बसें 40 लाख से अधिक आबादी वाले 7 बड़े शहरों दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और सूरत के लिए निर्धारित हैं। जम्मू-कश्मीर को अलग से 200 ई-बसें मंजूर की गई हैं।

सार्वजनिक परिवहन को मजबूती देने के लिए ₹3,435.33 करोड़ के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) योजना भी लागू की गई है, जिससे देश में 38,000 से अधिक ई-बसों के संचालन को सुरक्षा कवर मिलेगा।

FAME-II की सफलता

31 मार्च 2024 को समाप्त हुई FAME-II योजना के तहत लगभग 16.72 लाख EV की बिक्री दर्ज की गई और 5,297 ई-बसें सड़कों पर उतारी गईं। इसके साथ ही देशभर में EVPCS की स्थापना के लिए इस योजना के तहत ₹912.50 करोड़ आवंटित किए गए थे।

EV खरीदारों और विनिर्माण क्षेत्र को मिलीं ये बड़ी रियायतें

• GST में भारी कटौती: इलेक्ट्रिक वाहनों और ईवी चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर GST दर घटाकर 5% कर दी गई है
• ग्रीन लाइसेंस प्लेट और परमिट छूट: MoRTH ने EV के लिए हरी लाइसेंस प्लेट अनिवार्य की है और इन्हें वाणिज्यिक परमिट से छूट दी है
• रोड टैक्स माफी की सलाह: केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को EV पर रोड टैक्स पूरी तरह माफ करने की एडवाइजरी जारी की है, ताकि शुरुआती ऑन-रोड कीमत कम हो सके
• मेक इन इंडिया को बढ़ावा: एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी विनिर्माण के लिए ₹18,100 करोड़ और ऑटोमोबाइल पीएलआई (PLI-Auto) के लिए ₹25,938 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. पीएम ई-ड्राइव योजना का कुल बजट कितना है?

पीएम ई-ड्राइव योजना का कुल परिव्यय ₹10,900 करोड़ है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू है और लगभग 28.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को कवर करती है।

2. EV चार्जिंग स्टेशन के लिए कितना बजट दिया गया है?

अखिल भारतीय स्तर पर EV चार्जिंग स्टेशन (EVPCS) बनाने के लिए ₹2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, यह राशि राज्यवार नहीं बांटी गई है बल्कि मांग और प्रस्तावों के आधार पर उपयोग की जा रही है।

3. क्या यह योजना राज्य विशेष के लिए है?

नहीं, पीएम ई-ड्राइव योजना अखिल भारतीय स्तर पर लागू है, इसमें किसी राज्य के लिए अलग से धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

4. इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST कितना है?

इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है।

5. FAME इंडिया योजना के तहत कितने वाहन बिके?

FAME इंडिया योजना (चरण-II) के जरिए लगभग 16.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-2W, ई-3W, ई-4W) की बिक्री को बढ़ावा मिला है, साथ ही 5,297 ई-बसें भी तैनात की गईं।