इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर लोन के ब्याज में मिलेगी 5% सहायता राशि

लाइट कमर्शियल व्हीकल : दिल्ली सरकार देगी EV लोन के ब्याज में 5 फीसदी की छूट

इन दिनों पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई राज्य सरकारें लोगों को आकर्षक ऑफर दे रही हैं। इसके चलते इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल निकट भविष्य में ज्यादा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। यहां बता दें कि हाल ही दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए वाहन ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज की छूट देने का ऑफर दिया है। इसके लिए सरकार ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मौके पर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष जस्मिनशाह, प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा और विशेष आयुक्त एस.बी. दीपक कुमार मौजूद रहे। आइए, जानते हैं दिल्ली सरकार की इस नई नीति से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को कितना और कैसे फायदा  मिलेगा। 

इन वाहनों के लोन पर मिलेगी यह छूट 

बता दें कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लोन पर पांच प्रतिशत ब्याज की छूट देने की घोषणा की है। इसके लिए किए गए समझौता ज्ञापन के आधार  पर सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अब दिल्ली सरकार ईवी खरीद के लिए  इजी फाइनेंसिंग के साथ ब्याज में रियायत देने वाली देश की पहली सरकार हो गई है। इस नये समझौते से राष्ट्रीय राजधानी में लिथियम-ऑयन आधारित ई रिक्शा और ई-कार्ट के साथ-साथ इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स व्हीकल्स पर छूट प्रदान की जाएगी। वहीं बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज छूट ईवी नीति के तहत 30,000 रुपये के खरीद प्रोत्साहन और 7500 रुपये के स्क्रैप प्रोत्साहन अलग से होंगे। 

लाइट एलसीवी खरीदने पर 25,000 रुपये तक का फायदा 

दिल्ली सरकार की ओर से किए गए एमओयू के तहत प्रदेशवासियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर वाहन ऋण पर दी जाने वाली पांच प्रतिशत की छूट में कितना फायदा होगा? इसके लिए आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल वाहन ( LCV ) खरीददार 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ उठा पाएंगे। दिल्ली सरकार अगस्त 2020 में अपनी महत्वाकांक्षी ईवी नीति के शुभारंभ के बाद से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने और ईवी प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है। दिल्ली सरकार के अनुसार अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के दौरान इलेक्ट्रिक  वाहनों का दिल्ली में कुल वाहन बिक्री में 8 प्रतिशत से अधिक का योगदार था। इसके अलावा अगस्त 2020 में दिल्ली ईवी नीति की घोषणा के बाद से 31,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हो चुकी थी। 

पोर्टल से चुन सकेंगे मनपसंद वाहन मॉडल 

बता दें कि दिल्ली सरकार ने वाहन लोन पर जो 5 प्रतिशत ब्याज में छूट देने का ऐलान किया है उसमें पैनल के माध्यम से वित्तीय संस्थाएं निर्धारित अवधि के लिए न्यूनतम 80 प्रतिशत लोन टू वैल्यू एलटीवी के साथ अधिकतम 20 प्रतिशत की दरों पर ऋण प्रदान करेंगी। उपभोक्ताओं तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने सीईएसएल कंपनी के सहयोग से उपभोक्ताओं की सविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लांच किया है। इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता लिथियम-ऑयन बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के कई मॉडल में से अपने पसंदीदा वाहन सलेक्ट कर सकेंगे। 

ऐसे लोगों को मिलेगा लाभ 

बता दें कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए लोन में छूट की योजना के तहत सबसे फायदा अधिक ई-कॉमर्स, किराना या डिलीवरी उद्योग के लिए ई वाहनों का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों को होगा। सीईएसएल कंपनी की ओर से बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल से लोगों को वाहन चुनने का विकल्प मिलेगा वहीं यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि उन्हे ब्याज में छूट मिलेगी। 

लोन पर इलेक्ट्रिक वाहन लेने से आर्थिक भार होगा कम 

अगर बिना किसी छूट के वाहन लोन लिया जाए तो काफी महंगा पड़ता है लेकिन सरकारी योजना में यदि इसके लिए कोई ऑफर मिल रहा हो तो उसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। बता दें कि दिल्लीवासियों को यहां की सरकार ने ऐसा मौका दिया है। सरकार के एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी सीईएसएल के साथ जो एमओयू साइन हुआ है उसके मुताबिक वाहन खरीदना काफी किफायती होगा। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना आसान और किफायती कर दिया है। जल्द ही सीईएसएल इसे और पारदर्शी करने के लिए वित्तीय संस्थानों को सूचीबद्ध करेगा। 

चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन पर 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी 

आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि दिल्लीवासियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर दोहरा लाभ मिल सकता है। एक तरफ लोन के ब्याज में पांच प्रतिशत की छूट का हाल ही एमओयू साइन हुआ है तो दूसरी ओर दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी में किए गए नवीन संशोधन किया गया है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि ईवी पॉलिसी की नई अपडेट के अनुसार यदि दिल्ली निवासी कोई व्यक्ति चौपहिया वाहन खरीदता है तो उसे 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि आगामी 5 सालों में 5 लाख नई गाडियों का रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं पॉलिसी के तहत वाहन का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी माफ होगा। इसके अलावा रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। 

दिल्ली मेंं सबसे ज्यादा क्यों है ईवी परिचलन पर जोर 

इसमें कोई दोराय नही है कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को जितना प्रोत्साहित कर रही है शायद अन्य कोई राज्य सरकार अभी तक ऐसा नहीं कर पा रही है। इसकी मुख्य वजह यह भी है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण है और इसे शून्य स्तर पर लाने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है। इसके लिए यहां की सरकार ने अपनी ईवी पॉलिसी में कई नये प्रावधान किए हैं जैसे रोड टैक्स में छूट, रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्ति, ईवी वाहनों पर सब्सिडी देना आदि। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 2025 तक दिल्ली में कम से कम 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन हो। वहीं केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखते हुए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। 

ये हैं दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी की विशेषताएं 

बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपनी ईवी पॉलिसी 7 अगस्त 2020 को जारी की थी।  इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

• पॉलिसी के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित करना। 
• दिल्ली में प्रदूषण की दर में कमी लाना। 
• इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 30,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करना। 
• ईवी नीति से कई प्रकार के नौकरियों के अवसर सृजित होंगे। 
• दिल्ली में वर्ष 2024 तक कम से कम 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को सडक़ों पर उतारना। 
• दिल्ली और इसके आसपास वाले अनेक स्थानों पर सुगम चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करना। 
• कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर लोन में ब्याज की छूट दी जाएगी। 

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