टाटा मोटर्स ने लगाई नई वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी, अब ज्यादा मिलेगी सब्सिडी

दिल्ली में टाटा मोटर्स का वाहन स्क्रैप प्लांट शुरू, अत्याधुनिक तकनीक से है लैस

भारत की सबसे प्रसिद्ध और अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने हाल ही में दिल्ली के पास अपना पांचवां वाहन स्क्रैपिंग प्लांट (RVSF) का उद्घाटन किया है। कंपनी ने इसे 'Re.Wi.Re- Recycle with Respect' नाम दिया है। इससे पहले टाटा मोटर्स ने अपना चौथा स्क्रैप फैसिलिटी पंजाब में शुरू किया था। कंपनी का उद्देश्य पुराने वाहनों को स्क्रैप करते हुए ज्यादा से ज्यादा सुविधा और कीमत देकर उससे उचित आउटपुट निकालना है। दिल्ली में टाटा मोटर्स की इस फैसिलिटी का उद्घाटन कंपनी के कार्यकारी निदेशक गिरीश वाघ ने किया। इस बेहतरीन और नवीनतम सुविधा से लैस यूनिट में सालाना 18,000 से ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की क्षमता मौजूद है।

अब तक इन-इन जगहों पर शुरू हुई फैसिलिटी

टाटा मोटर्स की यह पांचवी स्क्रैप फैसिलिटी है जो दिल्ली में शुरू हुई है। इसके अलावा जयपुर, भुवनेश्वर, सूरत और चंडीगढ़ में टाटा मोटर्स की यह वाहन स्क्रैप पॉलिसी शुरू हो चुकी है। टाटा मोटर्स के कार्यकारी निदेशक गिरीश वाघ ने बताया कि टाटा मोटर्स हमेशा से ड्राइविंग इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के आधार पर भारत की अग्रणी कंपनियों में से एक रही है। हमारी पांचवी स्क्रैप सुविधा का शुभारम्भ पुराने वाहनों के निपटान के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण है। यह प्लांट अत्याधुनिक सुविधाओं और तकनीक के माध्यम से वाहनों की स्क्रैपेज में नए मानकों की स्थापना करेगी और यह सभी के लिए स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगी।

पुराने वाहनों के स्क्रैप नियमों में हो सकता है बदलाव

सरकार पुराने वाहनों को लेकर स्क्रैपिंग नियमों में एक बड़ा बदलाव कर सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार अब वाहन स्क्रैप करने के बदले ज्यादा से ज्यादा फायदा देने की तैयारी में है, इसी क्रम में सरकार मौजूदा स्क्रेपेज नीति को भी रिव्यू कर रही है। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहन को बेचने के या उसे उपयोग करने के बजाय जो व्यक्ति उसे स्क्रैप करेंगे उन्हें जहां नए वाहनों की खरीद पर टैक्स और पंजीकरण में छूट दिया जाएगा, वहीं सब्सिडी भी दी जाएगी। 

वाहन मालिकों की कम है दिलचस्पी

मौजूदा स्क्रेपेज नीति में वाहन मालिकों की दिलचस्पी बहुत कम हो रही है। उन्हें वाहन स्क्रैप कराने के बदले कुल कीमत की सिर्फ 4 से 6 प्रतिशत राशि ही मिलती थी। कम वित्तीय लाभ की वजह से भी वाहन मालिक इस योजना में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। लेकिन यदि सरकार नई नीति के तहत अब ज्यादा छूट या लाभ प्रदान करती है तो वाहन मालिक स्क्रेपेज में दिलचस्पी ले सकते हैं।

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