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नेशनल हाईवे से सफर करने वालों के लिए एक बड़ी और अहम खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) देशभर के टोल प्लाजा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी में है। सरकार की योजना के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर कैश (नकद) पेमेंट पूरी तरह बंद किया जा सकता है। इसके बाद टोल टैक्स का भुगतान केवल FASTag या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही संभव होगा।
NHAI और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का मानना है कि टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजेक्शन की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। खासतौर पर पीक ऑवर्स में नकद भुगतान, छुट्टे पैसों को लेकर विवाद और गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। डिजिटल टोल सिस्टम लागू होने से टोल प्लाजा पर भीड़ कम होगी। सफर तेज और बिना रुकावट होगा। साथ ही टोल कलेक्शन ज्यादा पारदर्शी बनेगा।
यह नया टोल नियम देश के 1,150 से ज्यादा टोल प्लाजा और एक्सप्रेसवे पर लागू किया जाएगा। NHAI के मुताबिक, पूरी तरह डिजिटल ट्रांजेक्शन से डेटा मैनेजमेंट आसान होगा और राजस्व लीकेज (Revenue Leakage) पर भी रोक लगेगी। यह कदम नेशनल हाईवे नेटवर्क को हाई-एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
FASTag सिस्टम की सफलता ही इस फैसले की सबसे बड़ी वजह है। NHAI के आंकड़ों के अनुसार, देश में 98% से ज्यादा वाहनों पर FASTag लगा हुआ है। FASTag एक RFID-आधारित स्टिकर होता है, जो वाहन की विंडशील्ड पर लगाया जाता है। जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है, टोल टैक्स अपने आप बैंक अकाउंट या वॉलेट से कट जाता है और वाहन को रुकना नहीं पड़ता।
सरकार ने FASTag के साथ-साथ UPI पेमेंट की सुविधा भी शुरू कर दी है। अगर किसी कारण से FASTag काम नहीं करता, तो यूजर UPI के जरिए तुरंत टोल पेमेंट कर सकता है। हालांकि, डिजिटल अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं।
मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर कोई वाहन एक्टिव FASTag होते हुए भी कैश से भुगतान करता है, तो उससे दोगुना (2x) टोल वसूला जाता है। अगर कोई यूजर UPI से टोल पेमेंट करता है, तो उसे लागू टोल दर का 1.25 गुना चार्ज देना होता है। FASTag से भुगतान करने पर नॉर्मल टोल रेट ही लागू होता है। इन्हीं नियमों के जरिए सरकार कैश ट्रांजेक्शन को हतोत्साहित कर रही है।
अगर आपकी गाड़ी पर अभी भी एक्टिव FASTag नहीं है या उसका केवाईसी (KYC) अधूरा है, तो 1 अप्रैल 2026 से पहले इसे दुरुस्त कर लें। नेशनल हाईवे नेटवर्क को टेक्नोलॉजी से जोड़कर 'हाई-एफिशिएंसी' वाला बनाना सरकार का बड़ा लक्ष्य है।
अगर आप नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, तो:
1 अप्रैल 2026 से अगर यह नियम लागू होता है, तो देश के सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा 100% डिजिटल हो जाएंगे। इससे न सिर्फ समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि टोल वसूली में होने वाली मानवीय गलतियां और देरी भी खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर, यह फैसला यात्रियों के लिए स्मूथ, तेज और झंझट-रहित हाईवे सफर की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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