नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान: 2027 तक सभी टोल प्लाजा होंगे फ्री-फ्लो

इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल चुकाने के लिए गेट पर रुकने या लाइन में खड़े रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी।

सरकार इस व्यवस्था के लिए FASTag और Automatic Number Plate Recognition (ANPR) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। इससे वाहन की पहचान और टोल भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जा सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से टोल कलेक्शन में सुधार होगा और हर साल करीब ₹20,000-25,000 करोड़ का आर्थिक लाभ हो सकता है।

टोल प्लाजा पर क्या बदलेगा?

अभी ज्यादातर टोल प्लाजा पर वाहन एक निर्धारित लेन से गुजरते हैं और बैरियर खुलने का इंतजार करना पड़ता है। इससे कई बार लंबी कतार लग जाती है और वाहन चालकों का समय और ईंधन दोनों खर्च होते हैं।

नई Barrier-Free Tolling System में वाहन को टोल बैरियर पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। FASTag और ANPR तकनीक की मदद से वाहन की पहचान की जाएगी और टोल भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा।

यानी आने वाले समय में टोल प्लाजा पर रुकने और लंबी लाइन में इंतजार करने की परेशानी कम हो सकती है।

FASTag पहले ही बना चुका है बड़ा बदलाव

सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर FASTag की पहुंच 98 प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है। देश में करीब 13 करोड़ FASTag जारी किए जा चुके हैं। गडकरी के मुताबिक, FASTag के बढ़ते इस्तेमाल से टोल कलेक्शन में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो लगभग ₹7,000 करोड़ के बराबर है। कुल टोल राजस्व भी ₹82,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है।

2026 के अंत तक 70% से ज्यादा टोल प्लाजा होंगे बैरियर-फ्री

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 के अंत तक 70 प्रतिशत से ज्यादा टोल बूथ बैरियर-फ्री हो जाएं। इसके बाद मार्च 2027 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य रखा गया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो रोजाना या अक्सर नेशनल हाईवे पर यात्रा करते हैं।

आम वाहन चालकों को क्या फायदा होगा?

बैरियर-फ्री टोल सिस्टम लागू होने के बाद वाहन चालकों को कई तरह के फायदे मिलने की उम्मीद है।

• समय की बचत: टोल प्लाजा पर कतार में खड़े रहने का समय कम हो सकता है।
• ईंधन की बचत: बार-बार रुकने और फिर वाहन चलाने की जरूरत कम होने से ईंधन की खपत घट सकती है।
• कम ट्रैफिक जाम: टोल बैरियर हटने से वाहनों की आवाजाही ज्यादा सुचारू हो सकती है।
• डिजिटल भुगतान: टोल भुगतान पहले की तरह FASTag के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जा सकेगा।
• टोल कलेक्शन में पारदर्शिता: वाहन की पहचान और भुगतान डिजिटल होने से टोल कलेक्शन की निगरानी आसान हो सकती है।

ईंधन पर सालाना ₹5,250 करोड़ तक की बचत का अनुमान

गडकरी ने बताया कि अध्ययनों के अनुसार, टोल प्लाजा पर वाहनों के इंतजार और रुकने का समय कम होने से वाहन चालकों को सालाना ₹5,250 करोड़ से ज्यादा के ईंधन की बचत हो सकती है।

मंत्री के मुताबिक, पहले वाहनों को टोल प्लाजा पर करीब 12 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था। नई तकनीक के इस्तेमाल से इस समय को और कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार को कैसे होगा ₹20,000-25,000 करोड़ का फायदा?

बैरियर-फ्री टोलिंग से सरकार को सिर्फ समय और ईंधन की बचत का फायदा नहीं होगा। सरकार के मुताबिक, बेहतर डिजिटल टोलिंग से टोल कलेक्शन में होने वाली राजस्व लीकेज को कम करने में भी मदद मिल सकती है।

गडकरी के अनुसार, FASTag के इस्तेमाल से टोल कलेक्शन पहले ही बढ़ा है। नई व्यवस्था पूरी तरह लागू होने पर सरकार को हर साल ₹20,000-25,000 करोड़ तक का लाभ होने का अनुमान है।

OneTag से FASTag बदलना भी होगा आसान

मुंबई में OneTag नाम की FASTag पोर्टेबिलिटी सुविधा भी शुरू की गई है। इसके जरिए वाहन मालिक अपने मौजूदा FASTag को नए बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। यह सुविधा Rajmarg Yatra App के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

इसका उद्देश्य FASTag को अलग-अलग बैंक खातों के साथ इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

वाहन चालकों को अभी क्या करना चाहिए?

नई टोल व्यवस्था को देखते हुए वाहन मालिकों के लिए अपना FASTag एक्टिव रखना और उसमें पर्याप्त बैलेंस बनाए रखना जरूरी होगा। FASTag से जुड़ी बैंक डिटेल और वाहन की जानकारी भी सही रखना फायदेमंद रहेगा।

हालांकि, बैरियर-फ्री व्यवस्था पूरी तरह लागू होने में अभी समय है। इसलिए वाहन चालकों को सरकार और संबंधित विभागों की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक नियमों और दिशा-निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए।