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ईवी प्राइस कम करने को लेकर अमारा राजा बैटरी के अध्यक्ष का बड़ा बयान

Posted On : 28 March, 2024

नई ई-वाहन नीति में लोकलाइजेशन को मिलेगा बढ़ावा, बढ़ेगा निर्यात

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उपयोग का एक बड़ा ईको सिस्टम तैयार हो सके। हाल ही में भारत की बड़ी बैटरी निर्माता कंपनी के अध्यक्ष ने इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम करने और सरकार की नई ई वाहन नीति को मंजूरी पर अपनी राय रखी है। अमारा राजा बैटरी के अध्यक्ष विजयानंद समुद्रला ने बताया कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और कीमत में कमी लाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अध्यक्ष ने सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

दक्षता हासिल करने में लगेगा समय

अमारा राजा बैटरी के अध्यक्ष विजयानंद समुद्रला ने बताया कि भारत में अभी बड़े पैमाने पर लोकलाइजेशन चुनौतीपूर्ण है। अभी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के कॉम्पोनेंट्स के निर्माण और इसकी आपूर्ति श्रृंखला के विकास में थोड़ा समय लग सकता है। समुद्रला ने आगे बताया कि हम मानते हैं स्थानीयकरण होने से भविष्य में व्यापक लाभ होंगे। लेकिन वर्तमान में यह ज्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं होगा जब तक कि हम बड़े पैमाने पर आपूर्ति श्रृंखला विकसित नहीं कर लेते हैं। जब हम इस थ्रेश होल्ड तक पहुंच जाते हैं तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत और भी कम देखने को मिल सकती है।

उच्च EV कीमतों पर लगेगी लगाम 

बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों को मोबिलिटी का फ्यूचर माना जाता है। पिछले साल के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 82% तक बढ़ी है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में 50% बैटरी की लागत होती है। भारत में बड़े स्तर पर बैटरी के निर्माण और निर्यात से ही यह लागत कम हो सकती है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति से देश में बैटरी निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। लिथियम की कीमतें कम होने और स्वदेशीकरण का असर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों पर भी व्यापक रूप से पड़ा है। हाल ही में कई OEM कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी की है, जिसमें टाटा, महिंद्रा आदि बड़ी कंपनियां शामिल है। विशेषज्ञों की राय है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जा रही सब्सिडी और पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव जैसी सरकारी योजनाओं से भी भारत में ईवी बैटरी के स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

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