दिल्ली सरकार सरकारी उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेगी

News Date 31 Mar 2022

दिल्ली सरकार सरकारी उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेगी

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार वायु प्रदूषण कम करने इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेगी

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार ईवी प्रोत्साहन के लिए नये-नये कदम उठा रही है। सरकार ने अपनी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत जहां एक ओर दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी वाहनों के अधिकाधिक संचालन को गति दी है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में 200 से अधिक चार्जिंग स्टेशन खोले हैं। इधर हाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने आधिकारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक वाहन किराये पर देने की घोषणा की है। इसके अलावा नौकरशाहों और मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों की खरीद जारी रहेगी। बता देें कि दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर नीतियां तैयार करने के लिए गठित समिति की सिफारिश पर सरकार ने यह कदम उठाया है। आइए, जानते हैं ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट के माध्यम से दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन नीति के तहत इन वाहनों को आधिकारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किराये पर लेना कितना उचित रहेगा? 

आम जन होंगे ईवी अपनाने के लिए प्रेरित 

बता दें कि सरकार की ओर से आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन किराये पर लेने का निर्णय दिल्लीवासियों के लिए प्रेरणा का स्त्रौत बनेगा। इससे लोग प्रभावित होंगे और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे। वहीं धीरे-धीरे लोग डीजल एवं पेट्रोल के वाहनों का उपयोग करना छोड़ देंगे। राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए दिल्ली सरकार अब से केवल सभी आधिकारिक  उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को पट्टे पर देगी।   

फायर ट्रक एवं पुलिस वाहन के लिए असाधारण प्रावधान 

बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नये दिशा-निर्देशों में विशेष उद्देश्यों और सार्वजनिक सेवा वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर, ट्रक, पुलिस वाहन आदि के लिए भी असाधारण प्रावधान  किए गए हैं। समिति द्वारा संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जीएनसीटीडी अधिकारियों के आवागमन के लिए उपयोग की जाने वाली सभी लीज/ किराये की कारें इलेक्ट्रिक होंगी। सरकार के सूत्रों ने यह भी कहा कि ईवी लंबे समय में पर्यावरण के लिए काफी बेहतर साबित होते हैं। उनकी उच्च प्रारंभिक लागत, देश में चार्जिंग बुनियादी ढांचे की कमी और कुछ अन्य कारक उन्हे सरकारी विभागों के लिए अनिवार्य होने से रोक रहे हैं। 

पहली बार वित्त विभाग की अनुमति जरूरी 

बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से आधिकारिक उद्देश्यों  के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को किराये पर लेना वित्त विभाग के अधीन आता है। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि पहली बार किराये पर लिए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के बारे में वित्त विभाग की मंजूरी आवश्यक है। लेकिन अनुबंधों के विस्तार या समान संख्या में वाहनों की नई भर्ती के लिए आवश्यक नहीं है। परिवहन प्रमुख सचिव एवं सह आयुक्त आशीष कुंद्रा ने कहा है कि लागत कोई मुद्दा नहीं क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए प्रोत्साहन देती है। अगर कोई कार खरीदते हैं तो उसे रखरखाव, चार्जिंग आदि खर्चों का प्रबंधन तो करना ही होगा। 

माई ईवी पोर्टल से ई- रिक्शा खरीदना हुआ आसान 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्च 2022 में ही पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने माई ईवी पोर्टल लांच किया। इससे ईवी नीति के तहत 30 हजार रुपये के लागू खरीद प्रोत्साहन और 7500 रुपये  तक के स्क्रैपिंग प्रोत्साहन मिलता है। दिल्ली में अब एक ई- रिक्शा लेने पर ग्राहक को करीब 25 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने ई रिक्शा की खरीद के लिए ऋण पर पांच प्रतिशत आर्थिक सहायता देने के लिए माई ईवी पोर्टल लांच किया। इस पोर्टल के बारे में अधिकारियों का कहना है कि माई ईवी पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है जो ग्राहकों को ई रिक्शा खरीदने और दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों का फायदा उठाने में सक्षम बनाएगा। यहीं नहीं इस ई रिक्शा पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण भी दिया गया है। 

दिल्ली ब्याज में आर्थिक सहायता देने वाला पहला राज्य 

बता दें कि ईवी नीति के तहत 30 हजार रुपये के लागू खरीद पर प्रोत्साहन 7500 रुपये तक के स्क्रैपिंग प्रोत्साहन और इसके अलावा लोन पर ई रिक्शा लेने पर 25 हजार रुपये की छूट देने जैसे कदम से दिल्ली प्रदेश का पहला राज्य बन गया है। सरकार का यह भी कहना है कि ई रिक्शा पर यह सहायता जारी रहेगी लेकिन जल्द ही यह लिथियम आयन आधारित ई- कार्ट और इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स वाहनों पर भी दी जाएगी। 

परिवहन मंत्री गहलोत ने कहा, वादा किया पूरा     

यहां बता दें कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो दिल्ली की जनता से वादा किया था वह पूरा किया जा रहा है। सीईएसएल की ओर से विकसित माई ईवी पोर्टल पर लोगों को विभिन्न स्वीकृत वाहन विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना अब और भी किफायती हो गया है। 

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