2026 के बाद इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी ! जानिए क्यों?

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष का बयान

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए 1 अक्टूबर 2024 से पीएम ई-ड्राइव स्कीम संचालित है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, इलेक्ट्रिक ट्रक, ई-बस, ई-एंबुलेंस आदि वाहनों पर सब्सिडी दी जा रही है। हाल ही में मिनिस्ट्री आफ हेवी इंडस्ट्री (MHI) ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर मिलने वाली सब्सिडी को एक बार फिर मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीदने पर सरकार की ओर से ₹50000 तक की सब्सिडी का प्रावधान है। लेकिन वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में सब्सिडी का टारगेट पूरा होने के कारण अब सब्सिडी की राशि को घटाकर 25 हजार रुपए कर दिया गया है। इस बीच यह बयान भी सामने आया है कि 2026 के बाद इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी। आइए, इस बयान के बारे में डिटेल से जानते हैं।

FICCI के अध्यक्ष ने कहा- 2026 के बाद सब्सिडी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अनीश शाह ने कहा कि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर इंडस्ट्री को फाइनेंशियल ईयर 2026 के बाद सरकारी सब्सिडी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यह आत्मनिर्भरता के उस लेवल पर पहुंच जाएगा और इंडस्ट्री खुद को वित्त पोषित कर सकेगी। 

शाह FICCI के अध्यक्ष होने के साथ-साथ महिंद्रा समूह के सीईओ और प्रबंध निदेशक भी हैं। उन्होंने कहा, "वॉल्यूम और स्केल में वृद्धि के कारण सब्सिडी की राशि कम हो गई है, जिससे लागत कम हो गई है। यह सब्सिडी वित्त वर्ष 26 के अंत तक जारी रहेगी। वित्त वर्ष 26 के बाद इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां उद्योग खुद ही फंडिंग कर सकेगा।

शाह की यह टिप्पणी उस समय में आई है जब दो वर्षीय 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना की शुरुआत फेम-2 की तुलना में प्रति वाहन कम सब्सिडी के साथ हुई है तथा दूसरे वर्ष में सब्सिडी आधी कर दी जाएगी।

इलेक्ट्रिक रिक्शा पर 25 हजार रुपए की सब्सिडी का प्रावधान

यहां आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक रिक्शा को वर्तमान में 25,000 रुपये प्रति वाहन की सीमा के साथ 5,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलती है, जबकि यात्री और कार्गो इलेक्ट्रिक ऑटो को 5,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलती है, जिसकी सीमा 50,000 रुपये प्रति वाहन है। अप्रैल 2025 से सब्सिडी की राशि आधी कर दी जाएगी।

पीएम ई-ड्राइव योजना में 80,546 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर प्रोत्साहित

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत केंद्र सरकार ने 80,546 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित एनुअल टारगेट को कंप्लीट कर लिया है। भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, इस योजना के तहत 7 नवंबर तक ओईएम ने 79,974 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीकल्स की बिक्री की सूचना दी है। वेबसाइट के अनुसार, " निर्धारित लक्ष्य 80,546 से अधिक वाहन बेचे गए हैं और पंजीकृत वाहन वित्त वर्ष 24-25 में प्रोत्साहन के पात्र नहीं होंगे।" इससे पहले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि उन्हें लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाहनों की संख्या बढ़ने वाली है और इन वाहनों की लागत कम होने वाली है। 

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। प्रमुख ईवी मेकर में महिंद्रा, कायनेटिक, बजाज, पियाजियो, ओएसएम, यूलर, अल्टिग्रीन आदि शामिल है। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल मार्केट में इलेक्ट्रिक टिपर से लेकर इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक तक विभिन्न ईवी श्रेणियां शामिल है। अगर आप भी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर बेस्ट ऑफर प्राप्त करना चाहते हैं तो ट्रक जंक्शन पर विजिट करें।

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