इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अगले 5 सालों में तेजी से बढ़ेगी : गडकरी

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण ईवी के प्रति बढ़ेगा लोगों का रूझान

डीजल व पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि से लोगों का रूझान इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाहनों की ओर बढ़ा है। केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का परिदृश्य कुछ सालों बाद बदल जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में तेजी से ग्रोथ जारी है। केंद्रीय सडक़ परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार देश में पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों की बिक्री तेजी से घटेगी और इलेक्ट्रिक व अन्य वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ेगी। आपको बता दें कि देश की कई दिग्गज कंपिनया इलेक्टिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, 4 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, मिनी ट्रक, ट्रक, पिकअप आदि का निर्माण करने की दिशा में काम कर रही है। ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में हम आपको इलेक्ट्रिक व अन्य वैकल्पिक ईंधन वाहनों पर केंद्रीय मंत्री के बयान बता रहे हैं।

10.60 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन, 5 साल में बदल जाएगा परिदृश्य

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 तक देश में 10.60 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों रजिस्ट्रेशन हो चुका है। केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भविष्य में पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री घटेगी जबकि इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों की बिक्री में इजाफा होगा। हालांकि, मंत्री ने वैकल्पिक ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोई भी निर्धारित लक्ष्य बताने से परहेज किया। गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ताओं की स्वाभाविक पसंद होनी चाहिए। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करना चाहती है। गडकरी ने कहा कि अगले तीन सालों में पूरा सेक्टर बदल जाएगा। फिलहाल पेट्रोल और डीजल की बिक्री बढ़ेगी। पांच साल बाद कुल परिदृश्य बदला हुआ दिखाई देगा। 

राजमार्गों पर 650 ईवी चार्जिंग स्टेशनों का काम जारी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के मुद्दे को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि एक साल में वह दिन आएगा जब सभी कार्यालयों सहित हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की व्यवस्थाएं होंगी। उन्होंने जानकारी दी कि एनएचएआई राजमार्गों पर हर 40 किमी के भीतर सडक़ के किनारों पर सभी सुविधाओं के साथ 650 चार्जिंग स्टेशन बना रहा है। उन्होंने चार्जिंग नेटवर्क के आंकड़ों को साझा करते हुए कहा कि देश में 1,742 चार्जिंग स्टेशन परिचालन में हैं। यहां आपको बता दें कि फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने देश के 16 हाईवे और 9 एक्सप्रेसवे के लिए 1576 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की इजाजत दी है।

ईवी बैटरी की लागत बड़ी चुनौती, लिथियम आयन खदानों का अधिग्रहण करेगी सरकार

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ रही है लेकिन ईवी बैटरी की लागत अभी चुनौती बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में स्वीकार किया कि बैटरी की लागत एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिथियम आयन एक बड़ी चुनौती है। हमारे पास लिथियम आयन नहीं है। लगभग 81 प्रतिशत बैटरी हम भारत में ही बनाते हैं। लेकिन लिथियम आयन दुनिया के दूसरे देशों में उपलब्ध है। हालांकि सरकार कुछ खानों का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है।

कच्चे तेल का आयात बढक़र 25 लाख करोड़ रुपए होगा

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में 64 प्रतिशत से अधिक तेल की खपत परिवहन क्षेत्र में होती है। भारत कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक देशों की सूची में शामिल है। गडकरी ने सदन को यह बताया कि वर्तमान में भारत 8 लाख करोड़ रुपये का कच्चा तेल आयात करता है जो अगले पांच साल में बढक़र 25 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के हित में वैकल्पिक ईंधन, बिजली, इथेनॉल, मेथनॉल, बायो सीएनजी, हरित हाइड्रोजन में बदलाव का समय है। और हम रास्ते पर हैं।

ईवी बाजार का मूल्य 2026 तक 47 बिलियन तक पहुंचेगा

मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। 2020 में भारतीय इलेक्टिक वाहन बाजार का मूल्य 5 बिलियन अमेरिकी डालर था। अब इसके 2026 तक 47 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंचने का अनुमान है। यहां आपको बता दें कि बजट 2022-23 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि  इलेक्ट्रिक वाहनों की सर्विस बैटरी और एनर्जी, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स के लिए मजबूत और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने इस बात की ओर इशारा भी किया है कि बहुत जल्द भारत में कुछ ऐसी जगहें निर्धारित होंगी जहां ईंधन से चलने वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी।

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