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भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को गति देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 'पीएम ई-ड्राइव' (PM E-DRIVE) योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है। पीआईबी की जानकारी के अनुसार, भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (EVPCS) स्थापित करने के लिए ₹2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
खास बात यह है कि यह राशि राज्यवार नहीं बांटी गई है। राज्यों को अलग से बजट देने के बजाय मांग और प्रस्तावों के आधार पर फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्यों को तभी फंड मिलेगा जब वहां से चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रस्ताव मंत्रालय के पास पहुंचेगा।
22 जुलाई 2026 तक असम में इस योजना के तहत कुल 42,035 इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं, जिनमें अकेले कछार जिले में 8,003 वाहन बेचे गए हैं। राज्य में कुल 40,009 EV को प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है और निर्माताओं को ₹99.10 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया है। हालांकि, असम सरकार की ओर से अभी तक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।
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योजनाकानाम |
अवधि / नोटिफिकेशन |
कुल बजट |
किन वाहनों को कवरेज |
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FAME इंडियायोजना (चरण-II) |
01.04.2019 – 31.03.2024 |
₹11,500 करोड़ |
ई-2W, ई-3W, ई-4W, ई-बस — करीब 16.72 लाख EV की बिक्री को बढ़ावा, 5,297 ई-बसें तैनात |
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पीएलआई-ऑटोयोजना |
नोटिफाइड 23.09.2021 |
₹25,938 करोड़ |
ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट (एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी) |
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एसीसीबैटरीपीएलआईयोजना |
नोटिफाइड 09.06.2021 |
₹18,100 करोड़ |
50 गीगावॉट बैटरी सेल निर्माण |
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पीएमई-ड्राइवयोजना |
01.04.2024 से लागू |
₹10,900 करोड़ |
ई-2W, ई-3W, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस — करीब 28.30 लाख वाहनों को प्रोत्साहन |
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पीएमई-बससेवा (PSM) |
नोटिफाइड 28.10.2024 |
₹3,435.33 करोड़ |
38,000+ ई-बसों की तैनाती में सहयोग |
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EVPCS (चार्जिंगस्टेशन) |
पीएम ई-ड्राइव के तहत |
₹2,000 करोड़ |
अखिल भारतीय चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर |
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए ₹4,391 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इनमें से 13,800 ई-बसें 40 लाख से अधिक आबादी वाले 7 बड़े शहरों दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और सूरत के लिए निर्धारित हैं। जम्मू-कश्मीर को अलग से 200 ई-बसें मंजूर की गई हैं।
सार्वजनिक परिवहन को मजबूती देने के लिए ₹3,435.33 करोड़ के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) योजना भी लागू की गई है, जिससे देश में 38,000 से अधिक ई-बसों के संचालन को सुरक्षा कवर मिलेगा।
31 मार्च 2024 को समाप्त हुई FAME-II योजना के तहत लगभग 16.72 लाख EV की बिक्री दर्ज की गई और 5,297 ई-बसें सड़कों पर उतारी गईं। इसके साथ ही देशभर में EVPCS की स्थापना के लिए इस योजना के तहत ₹912.50 करोड़ आवंटित किए गए थे।
पीएम ई-ड्राइव योजना का कुल परिव्यय ₹10,900 करोड़ है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू है और लगभग 28.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को कवर करती है।
अखिल भारतीय स्तर पर EV चार्जिंग स्टेशन (EVPCS) बनाने के लिए ₹2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, यह राशि राज्यवार नहीं बांटी गई है बल्कि मांग और प्रस्तावों के आधार पर उपयोग की जा रही है।
नहीं, पीएम ई-ड्राइव योजना अखिल भारतीय स्तर पर लागू है, इसमें किसी राज्य के लिए अलग से धनराशि आवंटित नहीं की गई है।
इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है।
FAME इंडिया योजना (चरण-II) के जरिए लगभग 16.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-2W, ई-3W, ई-4W) की बिक्री को बढ़ावा मिला है, साथ ही 5,297 ई-बसें भी तैनात की गईं।
