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Posted On : 07 July, 2024
FADA द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि भारत में वाहन पंजीकरण 0.73% बढ़कर 18,95,552 इकाई हो गया। इसमें दोपहिया वाहनों में 4.7% और 3 व्हीलर वाहनों में 5.1% की वृद्धि देखने को मिली है। दोपहिया वाहनों का पंजीकरण एक साल पहले की तुलना में 4.7% बढ़कर 13,75,889 इकाई हो गया है। वहीं तिपहिया वाहनों ने 5.1% की वृद्धि के साथ 94,321 इकाई की वृद्धि दर्ज की है। यात्री वाहनों, ट्रैक्टरों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण में क्रमशः 6.8%, 28.4% और 4.7% की गिरावट देखने को मिली।
इस प्रकार अगर सिर्फ कमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों को देखें तो कमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 4.7% कम हुआ है। हालांकि सितंबर से स्थिति सुधार सकती है। डीलरों को हाई इन्वेंट्री और चुनावी मंदी के बावजूद अब बिक्री में तेजी की उम्मीद है। नए और क्वालिटी प्रोडक्ट के लॉन्च के साथ ही बिक्री में भी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।
माना जाता है कि जून पारंपरिक रूप से भारत के ऑटो रिटेल के लिए सबसे कमजोर महीनों में से एक है। फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया, ने कहा “इस साल, मानसून महाराष्ट्र तक जल्दी पहुंच गया, लेकिन पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश में देरी हुई। इसने उत्तर-पश्चिम भारत में एक गंभीर हीटवेव के प्रभाव को बढ़ावा मिला। हीटवेव में आई तेजी उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में खरीफ (गर्मियों में बोई गई) फसलों की बुवाई के संचालन में भी देरी हुई, जिससे ग्रामीण इलाकों में बिक्री प्रभावित हुई और रूरल इकोनॉमी में मंदी दिखी, जो कि गाड़ियों की बिक्री में हुई कमी का प्रमुख कारण रहा"।
VECV के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कमर्शियल वाहनों की बिक्री में रिकवरी को लेकर सकारात्मक बयान दिया है। उनका अनुमान है कि आपूर्ति में सुधार और नए उत्पादों की पेशकश के कारण आने वाले महीनों में रिटेल बिक्री बढ़ेगी। वर्तमान में देखा जाए तो भारी बारिश के कारण ग्राहकों की इंक्वायरी कम होने की वजह से मंदी की स्थिति बनी हुई हैं। वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स (वीईसीवी) के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विनोद अग्रवाल का मानना है कि त्योहारी सीजन, मानसून के अच्छे पूर्वानुमान, अच्छी रिप्लेसमेंट डिमांड को देखते हुए जल्द ही सेल्स में रिकवरी देखने को मिलेगी। अग्रवाल ने आगे कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों की मदद से जल्द ही कमर्शियल वाहन इंडस्ट्री सितंबर से रफ्तार पकड़ेगी।
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