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10 मार्च 2023

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी 2023 : जानें, आपके राज्य में कितनी मिलेगी सब्सिडी

By News Date 10 Mar 2023

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी 2023 : जानें, आपके राज्य में कितनी मिलेगी सब्सिडी

जानें, क्या है FAME और FAME II इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी?

भारत में पिछले कुछ समय से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग काफी अधिक हो गया है। भविष्य के लिए भी इन्हें काफी ज्यादा लाभकारी माना जा रहा है। पर्यावरण के अनुकूल रहने वाले और शोर-रहित, इलेक्ट्रिक व्हीकल डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से बेहतर विकल्प साबित हो रहे हैं। लेकिन इनकी कीमत ज्यादा होने की वजह से इन्हें खरीद पाना एक बड़ी चुनौती बन गया है, विशेष रूप से भारत जैसे मूल्य-संवेदी बाजार में। सरकार द्वारा प्रायोजित इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी कार्यक्रम देश में ईवी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन भारत के उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ और किफायती हैं। अलग-अलग राज्य ईवी पॉलिसी को अपना रहे हैं। जिनका मुख्य उद्देश्य सामर्थ्य को और बढ़ाना है और बदलाव को अधिक गति प्रदान करना है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकारी सब्सिडी

केंद्र सरकार राष्ट्रीय FAME-II योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, जबकि अलग-अलग राज्यों की सरकारों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य विकल्प बनने में मदद करने के लिए अपनी पॉलिसियां बनाई हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रत्येक राज्य ने सब्सिडी के लिए अपने मानदंड तैयार किए हैं।

FAME इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी क्या है?

FAME यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया, यह भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकारी सब्सिडी के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम है। आपको बता दें ये ईवी प्रोत्साहन कार्यक्रम 2013 में नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 2011/नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसकी सब्सिडी के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं 

  • FAME I योजना के पहले चरण को 1 अप्रैल, 2015 से दो साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी।
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी कार्यक्रम को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है, FAME का पहला चरण अंतिम बार 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाया गया था।
  • FAME योजना में DIDM (डिमांड इंसेंटिव डिस्बर्समेंट मैकेनिज्म) का उपयोग किया जाता है।
  • प्रत्येक वाहनों की श्रेणी (शुद्ध इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, आदि) के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार द्वारा सब्सिडी की राशि पहले ही प्रौद्योगिकी और बैटरी मापदंडों के आधार पर स्थापित की जा चुकी है।

FAME II इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी क्या है?

FAME II इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोत्साहन कार्यक्रम का दूसरा चरण है, जो 1 अप्रैल, 2019 को लाइव हुआ था। अप्रैल 2019 से, सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ तीन साल का प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया। FAME II की मुख्य विशेषताएं

  • FAME II  इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी में 7,000 ई-बसों, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3-पहिया, 55,000 इलेक्ट्रिक वाहन और 10 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाहनों को कवर करने की उम्मीद है।
  • ईवी सब्सिडी कार्यक्रम को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
  • इलेक्ट्रिक वाहन (2 व्हीलर) के लिए बढ़ी हुई सब्सिडी नई FAME II योजना के प्राथमिक आकर्षणों में से एक है।
  • 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्रोत्साहन शुरू में रुपये पर निर्धारित किया गया था। 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा निर्धारित किया गया था। इसे अब 50% बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति kWh कर दिया गया है।
  • इसके अतिरिक्त, ई-वाहन सब्सिडी कैप को वाहन की लागत के 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।

टॉप ईवी फ्रेंडली राज्य : इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलेगी सर्वोत्तम सब्सिडिी

भारतीय अपनी EV नीति को FAME सब्सिडी योजना के अनुरूप बनाता है, प्रोत्साहन या इलेक्ट्रिक कार सब्सिडी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। यहां कुछ राज्य हैं जो खरीदारों को बेस्ट ईवी सब्सिडी प्रदान करते हैं-

गुजरात

  • 2 व्हीलर व्हीकल: अधिकतम 20,000 रुपये तक
  • 3 व्हीलर व्हीकल: 50,000 रुपये तक का लाभ
  • 4 व्हीलर व्हीकल: अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक

महाराष्ट्र

  • 2 व्हीलर व्हीकल : अधिकतम 25,000 रुपये तक
  • 3 व्हीलर व्हीकल : 30,000 रुपये तक के लाभ
  • 4 व्हीलर व्हीकल : अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक

मेघालय

  • 2 व्हीलर व्हीकल: अधिकतम 20,000 रुपये तक
  • 3 व्हीलर व्हीकल : कुछ नहीं
  • 4 व्हीलर व्हीकल: अधिकतम 60,000 रुपये तक

दिल्ली

दिल्ली सरकार पहले 1,000 खरीदारों के लिए अधिकतम सब्सिडी के रूप में 1,50000 रुपये की सीमा के साथ 4-पहिया वाहनों पर 10,000 kWh की ईवी वाहन सब्सिडी प्रदान करती है। 2 व्हीलर के लिए INR 10,000 के स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के साथ INR 30,000 की अधिकतम सब्सिडी के साथ INR 5,000 प्रति kWh का लाभ प्रदान किया जाता हैं। इसके अलावा दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल के रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क जैसे शुल्कों पर पूरी तरह से छूट दी गई है।

राजस्थान

राजस्थान में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने पर 5 से 10 हजार रुपए, थ्री-व्हीलर पर 10 से 20 हजार रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। फोर व्हीलर पर 50 हजार रुपए, बस पर 2 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलती है।

हरियाणा

हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की ऑन रोड प्राइस पर 30% की सब्सिडी, थ्री व्हीलर में ई रिक्शा , टेंपो जैसे छोटे वाहन की ऑन रोड कीमत में 30% सब्सिडी और 4 व्हीलर खरीदने पर 30 परसेंट तक की सब्सिडी देती है।

पंजाब

पंजाब में इलेक्ट्रिक व्हीकल के पहले 1 लाख खरीदारों को 10,000 रुपये तक का वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा के पहले 10,000 खरीदारों को 30,000 रुपये, पहले 5,000 ई-कार्ट खरीदारों को 30,000 रुपये और हल्के कमर्शियल व्हीकल के पहले 5,000 खरीदारों को 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी – 2022 के तहत खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर वाहनों पर 5,000 रुपये, पहले 50,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वाहनों पर 12,000 रुपये, पहले 25,000 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर वाहनों पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

कर्नाटक

FAME इलेक्ट्रिक सब्सिडी के अलावा, कर्नाटक EV खरीदारों को कोई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन नहीं देता है। लेकिन यह ईवी निर्माताओं को इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी देती है।

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश भी सीधे खरीदारों को इलेक्ट्रिक कार सब्सिडी की पेशकश नहीं करता है, लेकिन यह उन्हें पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स से छूट प्रदान करता है।

तेलंगाना

तेलंगाना इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों को FAME प्रोत्साहन के अलावा पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स से पूरी छूट प्रदान करता है।

तमिलनाडु

तमिलनाडु इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों के लिए 100% रोड टैक्स छूट और शून्य पंजीकरण शुल्क प्रदान करता है। इसके अलावा राज्य सरकार अपनी ईवी पॉलिसी को लेकर पुनर्विचार करना चाह रही है।

केरल

केरल में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों को पहले 5 सालों के लिए रोड टैक्स पर 50% की छूट मिल जाती है और राज्य सरकार ई-रिक्शा खरीदारों को 10,000 से 30,000 तक की सब्सिडी भी देता है।

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