डीलर्स एवं सर्विस सेंटर
समाचार एवं वीडियो
अधिक
तेलंगाना सरकार ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो चालकों को इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की तरफ शिफ्ट करने के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया है। 'तेलंगाना ऑटो-रिक्शा इलेक्ट्रिक कन्वर्जन स्कीम-2026' के तहत पात्र ऑटो चालकों को अपने वाहन को इलेक्ट्रिक में बदलने या नया इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने पर ₹1.50 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस स्कीम से न सिर्फ ऑटो चालकों का रोजाना का ईंधन खर्च कम होगा, बल्कि हैदराबाद जैसे शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। आइए जानते हैं इस स्कीम की पूरी डिटेल, पात्रता, लाभ पाने का तरीका, बजट और टारगेट के बारे में।
यह योजना खासतौर पर पेट्रोल और डीजल ऑटो चलाने वाले चालकों के लिए लाई गई है, ताकि वे अपने पुराने वाहन को इलेक्ट्रिक में तब्दील कर सकें या सीधे नया इलेक्ट्रिक ऑटो खरीद सकें। तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर के अनुसार, राज्य सरकार हैदराबाद के कोर अर्बन रीजन में चलने वाले पेट्रोल-डीजल ऑटो को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने के लिए चालकों को ₹1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी।
यह सब्सिडी राशि सरकार से मान्यता प्राप्त डीलर वाहन की ऑन-रोड कीमत में से सीधे घटा दी जाएगी, यानी चालकों को अलग से क्लेम करने की झंझट नहीं होगी।
इस योजना के तहत चालकों के पास दो विकल्प होंगे:
दोनों ही स्थितियों में सरकार की तरफ से ₹1.50 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलेगी, जो वाहन की ऑन-रोड कीमत से सीधे एडजस्ट होगी।
सरकार ने इस स्कीम के तहत कुल 18,766 पेट्रोल और डीजल ऑटो को इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में बदलने का लक्ष्य रखा है। इनमें 11,254 डीजल ऑटो और 7,512 पेट्रोल ऑटो शामिल हैं। यह योजना फिलहाल कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी (CURE) क्षेत्र में लागू की जाएगी, जिसमें हैदराबाद के प्रमुख शहरी इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार ने इस स्कीम के लिए कुल ₹200 करोड़ का बजट तय किया है। इस राशि में विशेष योगदान इस प्रकार बांटा गया है:
यह मल्टी-डिपार्टमेंट फंडिंग मॉडल दिखाता है कि सरकार इस योजना को समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंचाने पर फोकस कर रही है।
योजना को पारदर्शी और सही तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने तीन स्तरीय निगरानी व्यवस्था बनाने का फैसला किया है। इसमें राज्य स्तर पर नीति निर्धारण और बजट आवंटन की जिम्मेदारी होगी, जबकि योजना स्तर पर योजना के क्रियान्वयन और डीलर्स के साथ समन्वय किया जाएगा। वहीं, जिला स्तर पर लाभार्थियों के चयन और योजना की जमीनी निगरानी की जाएगी।
पात्र ऑटो चालकों को इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्जन या नया इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने पर ₹1.50 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
यह स्कीम हैदराबाद के कोर अर्बन रीजन (CURE) में पेट्रोल और डीजल ऑटो चलाने वाले चालकों के लिए है, जो अपने वाहन को इलेक्ट्रिक में बदलना चाहते हैं।
मौजूदा पेट्रोल/डीजल ऑटो को AIS-123 मानकों के अनुरूप प्रमाणित इलेक्ट्रिक किट लगवाकर इलेक्ट्रिक में बदला जा सकता है।
सरकार ने इस योजना के लिए कुल ₹200 करोड़ का बजट रखा है, जिसमें SC, ST, BC और अल्पसंख्यक कल्याण विभागों का 50-50 करोड़ रुपये का योगदान शामिल है।
कुल 18,766 ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 11,254 डीजल और 7,512 पेट्रोल ऑटो शामिल हैं।
यह सब्सिडी राशि सरकार से मान्यता प्राप्त डीलर वाहन की ऑन-रोड कीमत में से सीधे घटाई जाएगी, यानी चालकों को अलग से क्लेम नहीं करना होगा।
